'ड्रैगन' ने कब्जाई है नेपाल की जमीन! क्या चीन को डिप्लोमेटिक नोट भेजेंगे PM बालेन शाह?

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में अतिक्रमण का जिक्र

बीबीसी की इस रिपोर्ट के अलावा साल 2024 में द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट में भी चीन द्वारा नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण करने और उसे अपने कब्जे में लेने की बात कही गई है। NYT की इस रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने स्थानीय संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए नेपाल के सुदूर जिलों में बॉर्डर पीलर को आगे खिसकाते हुए बुनियादी संरचना का निर्माण किया। अपनी जमीन पर हुए इस अतिक्रमण का जिक्र नेपाल सरकार की एक रिपोर्ट में भी हुआ। हालांकि, चीन द्वारा अपने भू-भूभाग पर अतिक्रमण की रिपोर्टों को नेपाल सरकार कथित रूप से दबाती आई है। वह नहीं चाहती कि सीमा विवाद का असर चीन के साथ उसके संबंधों पर पड़े।

नेपाल के सर्वे विभाग ने भी किया अतिक्रमण का जिक्र

यही नहीं, 2020 में नेपाल के सर्वे विभाग की रिपोर्ट में कहा गया कि सीमावर्ती सात जिलों में कई जगहों पर चीन अवैध रूप से नेपाल की जमीन पर कब्जा किया है। वह नेपाली सीमा को पीछे करते हुए ज्यादा से ज्यादा जमीन पर अतिक्रमण करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक समझा जाता है कि नेपाल के कई अन्य इलाकों में चीन ने सड़कें बना ली हैं। इस अतिक्रमण पर प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार ने चुप्पी साध ली है। ओली सरकार को डर है कि यह मसला उठाने पर सीसीपी नाराज हो सकती है। सवाल है कि चीन द्वारा कब्जाए गए अपनी जमीन नेपाल के हुक्मरान क्यों नहीं बोलते? उन्हें अपनी जमीन को खाली करने का मुद्दा बीजिंग के समक्ष उठाना चाहिए। शाह उस सीमा विवाद को उठा रहे हैं जो साल 1814-16 से चला आ रहा है।

सुगौली संधि से जुड़ा है यह विवाद

लिपुलेख-लिंपियाधुरा सीमा विवाद का यह मसला सुगौली संधि से जुड़ा हुआ है। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच संधि हुई। यह विवाद तभी का है। भारत 1947 में आजाद हुआ और तब से आज तक उसने नेपाल की एक इंच जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया। नेपाल तो छोड़िए भारत ने किसी भी अपने पड़ोसी देश पर अतिक्रमण नहीं किया है। पड़ोसी देशों की जमीन पर अतिक्रमण करने में भारत विश्वास नहीं करता। भारत अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते रखने का आकांक्षी है।

नेपाल ने अतिक्रमण के मुद्दे का उल्लेख किया

नई दिल्ली ने नेपाल के प्रधानमंत्री की टिप्पणियों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन इस महीने की शुरुआत में, भारत ने लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरने वाली आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति को खारिज करते हुए, इस क्षेत्र पर काठमांडू के क्षेत्रीय दावों को 'एकतरफा कृत्रिम विस्तार' करार दिया था, जिसे नई दिल्ली 'अस्वीकार्य' मानती है। शाह ने संसद को बताया, 'नेपाल सरकार ने भारत को आधिकारिक तौर पर एक राजनयिक नोट भेजा है, जिसमें भारत द्वारा लिपुलेख सहित विभिन्न क्षेत्रों पर अतिक्रमण के मुद्दे का उल्लेख किया गया है, और हमें उनका जवाब पहले ही मिल चुका है।

दोनों देशों ने इतिहासकारों, सर्वेक्षकों और संबंधित विशेषज्ञों की मदद से राजनयिक माध्यमों से एक साथ बैठकर इस मुद्दे को हल करने पर सहमति जताई है।' जब एक सांसद ने विशेष रूप से लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी क्षेत्रों से संबंधित विवाद पर सरकार के दृष्टिकोण के बारे में पूछा, तो शाह ने कहा कि केवल भारत ने ही 'अतिक्रमण' नहीं किया, बल्कि नेपाल ने भी भारत के साथ ऐसा ही किया है।

विपक्षी दलों ने की शाह से माफी मांगने की मांग

नेपाली प्रधानमंत्री ने कहा कि काठमांडू ने इस मुद्दे पर चीन और ब्रिटेन के साथ राजनयिक चर्चा भी की- ये तीनों स्थान भारत, तिब्बत और नेपाल के त्रिकोणीय बिंदु के पास स्थित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने ब्रिटेन के साथ यह मामला इसलिए उठाया, क्योंकि यह उस दौर से जुड़ा है जब ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया था। नेपाल द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर अतिक्रमण करने के संबंध में शाह की टिप्पणियों से विवाद खड़ा हो गया। नेपाली कांग्रेस के बसाना थापा और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के रमेश मल्ला सहित विपक्षी सांसदों ने शाह की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई और मांग की कि उन्हें संसदीय रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को या तो अपने इस दावे के समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए कि नेपाल ने भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है या फिर अपना बयान वापस लेना चाहिए। खबरों के मुताबिक, नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री प्रदीप ज्ञवाली ने भी शाह से माफी मांगने की मांग की।