Chinas Rare Earth Export Curbs: दुनिया को अपनी मुट्टी में करने की चीन की चाहत लगातार बढ़ती जा रही है। इसी के मद्देनजर अब वह दुर्लभ मिनरल को लेकर खेल खेलने लगा है। भारत सहित पूरी दुनिया में इसका असर दिख सकता है। इसे लेकर भारत ने भी अपनी तैयारियों को अंजाम देने शुरू कर दिया है कि ताकि भविष्य भारत को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। दरअसल, चीन की ओर से दुर्लभ मिनरल पर हाल ही में निर्यात प्रतिबंधों ने ग्लोबल सप्लाई चेन को बाधित किया है, इसलिए भारत इससे निपटने के लिए घरेलू मोर्चे पर कई कदम उठा रहा है।
दुर्लभ पृथ्वी मेटल पर भारत की क्या तैयारी?
चीन ने दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का निर्यात किया बंद
चीन द्वारा दुर्लभ पृथ्वी तत्वों यानी रेयर अर्थ एलिमेंट (REEs) के निर्यात पर प्रतिबंध ने दुनिया में चिंता पैदा कर दी है। लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसे दुर्लभ पृथ्वी तत्व सौर पैनलों, विंड टर्बाइनों, इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए बेहद जरूरी हैं। वित्त मंत्रालय की 'मई 2025 के लिए मासिक आर्थिक समीक्षा' में कहा गया है कि इस तरह के प्रतिबंध इलेक्ट्रिक वाहनों, रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उद्योगों के विकास में बाधा डालेंगे।
भारत ने बनाई 30 महत्वपूर्ण खनिजों की सूची
आर्थिक समीक्षा दस्तावेज के अनुसार, 30 महत्वपूर्ण खनिजों की एक सूची की पहचान की गई, जिनमें से 24 को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में अगस्त 2023 के संशोधनों के माध्यम से केंद्र सरकार के अनन्य नीलामी प्राधिकरण के तहत लाया गया है। भारत सरकार ने जनवरी 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) भी शुरू किया था। इसका उद्देश्य भारत के स्वच्छ ऊर्जा ट्रांजिशन और रणनीतिक क्षेत्रों के लिए जरूरी खनिजों को सुरक्षित करने के लिए एक आत्मनिर्भर और लचीला ढांचा बनाने के लिए एक सात साल की पहल (2024-25 से 2030-31) है।
NCMM का क्या उद्देश्य
एनसीएमएम का लक्ष्य 1200 घरेलू अन्वेषण परियोजनाओं को पूरा करना है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी संस्थाओं द्वारा विदेशों में अधिग्रहण में मदद करना है। इसका उद्देश्य पेटेंट, कौशल विकास, खनिज प्रसंस्करण पार्क और सेकेंडरी स्रोतों के पुनर्चक्रण के माध्यम से संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना भी है। भारत अपतटीय एक्सप्लोरेशन का विस्तार भी कर रहा है और सप्लाई में विविधता लाने के लिए अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया सहित अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी बना रहा है। भारत, अमेरिका के नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा भागीदारी (MSP) में शामिल हो गया है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के निवेश के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिज सप्लाई चेन को मजबूत करना है। भारत 14 सदस्यीय MSP में एकमात्र विकासशील देश है।
भारत की क्या-क्या योजना?
आर्थिक समीक्षा में कहा गया है, इसके अलावा भारत संसाधन संपन्न देशों में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों की खोज और अधिग्रहण में विदेशों में निवेश कर रहा है। विदेश में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों को हासिल करने के उद्देश्य से एक संयुक्त उद्यम, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) को शामिल किया गया है। NCMM मिशन के तहत, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने अपने अन्वेषण कार्यक्रमों को तेज कर दिया है। 2024-25 के फील्ड सीजन में जीएसआई ने 195 परियोजनाएं शुरू की थीं, जो महत्वपूर्ण खनिज भंडारों की पहचान और आकलन पर केंद्रित थीं।
CoE के तहत क्या-क्या होगा?
एनसीएमएम के तहत उत्कृष्टता केंद्र (CoE) स्थापित करने के लिए दिशा-निर्देश अप्रैल 2025 में जारी किए गए थे। सीओई कई स्रोतों से कई महत्वपूर्ण खनिजों के लिए निष्कर्षण प्रक्रियाओं और लाभकारी प्रौद्योगिकियों की पहचान, विकास और कार्यान्वयन करेंगे और प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर तक पहुंचने के लिए निर्देशित अनुसंधान एवं विकास का संचालन करेंगे।
खनिज (खनिज सामग्री का साक्ष्य) संशोधन नियम, 2025, खान मंत्रालय द्वारा 12 जून, 2025 को अधिसूचित किए गए थे, ताकि खनिज ब्लॉक में REE के संबंध में "खनिज सामग्री का साक्ष्य" स्थापित करने के लिए अन्वेषण मानदंडों को संशोधित किया जा सके। यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि कोई खनिज ब्लॉक दुर्लभ अर्थ मिनरल के लिए खनन या समग्र लाइसेंस के लिए नीलामी के लिए कब तैयार है।
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