New Government Schemes: बजट 2025 में कौन-कौन सी नई योजनाओं की हुई घोषणा, पढ़िए एक-एक की डिटेल

पीएम धन धान्य कृषि योजना (PM Dhandhanya Krisihi Yojna)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो "प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना" की घोषणा की, वह एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में कम पैदावार, आधुनिक कृषि पद्धतियों की कमी और औसत से कम ऋण उपलब्धता वाले जिलों को प्राथमिकता देना है।

योजना के मुख्य बिंदु:

• कम पैदावार और आधुनिक कृषि पद्धतियों के लिए फोकस: इस योजना के तहत 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, जहां कम पैदावार, आधुनिक कृषि पद्धतियों की कमी, और कम ऋण मानदंडों की स्थिति है।
• लाभार्थी किसान: योजना का फायदा 1.7 करोड़ किसानों को मिलने का अनुमान है, जो भारतीय कृषि क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
• युवाओं, महिलाओं और किसानों का समर्थन: सीतारमण ने कहा कि सरकार ग्रामीण समृद्धि के लिए विशेष योजनाएं शुरू करेगी, जिससे युवा, महिलाएं और किसान लाभान्वित होंगे।
• दालों में आत्मनिर्भरता: दालों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए एक छह साल का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। विशेष रूप से तुअर, उड़द और मसूर दालों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
• फल और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा: सब्जियों और फलों के उत्पादन में वृद्धि करने और किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा।

पीएम स्वनिधि योजना को नया रूप (PM Swanidhi Scheme)

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि रेहड़ी-पटरी वालों के लिए ‘प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना’ को नया रूप दिया जाएगा। इसके तहत बैंकों और यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड से ऋण की सीमा बढ़ाकर 30,000 रुपये की जाएगी। सीतारमण ने लोकसभा में लगातार आठवां बजट पेश करते हुए कहा कि इस योजना से अनौपचारिक क्षेत्र के उच्च ब्याज वाले ऋणों से राहत के माध्यम से 68 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि इस सफलता के आधार पर इस योजना को नया रूप दिया जाएगा और बैंकों बैंकों और यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड से ऋण की सीमा बढ़ाकर 30,000 रुपये की जाएगी। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि) रेहड़ी-पटरी वालों को किफायती ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष सुविधा है।

संशोधित उड़ान योजना (Udan Scheme)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार अगले 10 साल में चार करोड़ अतिरिक्त यात्रियों की मदद के लिए 120 गंतव्यों को जोड़ने के लिए संशोधित उड़े देश का आम नागरिक ‘उड़ान’ योजना शुरू करेगी।

फंड ऑफ फंड्स योजना (Funds of Fund Scheme)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को उभरते उद्यमियों के वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ स्टार्टअप के लिए ‘फंड ऑफ फंड्स’ योजना के एक और दौर की घोषणा की। यह घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार स्टार्टअप के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने अब तक 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी है। स्टार्टअप इंडिया की कार्ययोजना 16 जनवरी 2016 को पेश की गई थी। उसी वर्ष स्टार्टअप की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ ‘फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स’ (एफएफएस) योजना लाई गई थी। डीपीआईआईटी एक निगरानी एजेंसी है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) एफएफएस के लिए संचालन एजेंसी है।

महिलाओं, एससी, एसटी उद्यमियों को दो करोड़ रुपये का ऋण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार पहली बार उद्यम शुरू करने वाली पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए दो करोड़ रुपये का ऋण शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए यह भी कहा कि एसएमई और बड़े उद्योगों के लिए एक विनिर्माण मिशन स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा सरकार श्रम-प्रधान क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सुविधाजनक उपाय करेगी। उन्होंने कहा कि ऋण गारंटी ‘कवर’ को दोगुना करके 20 करोड़ रुपये किया जाएगा तथा गारंटी शुल्क को घटाकर एक प्रतिशत किया जाएगा।

जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्रों की स्थापना

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को घोषणा की कि सरकार अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में ‘डे केयर’ कैंसर केंद्रों की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगी और इनमें से 200 इसी वित्त वर्ष 2025-26 में स्थापित किए जाएंगे। गले पांच वर्षों में 75,000 सीट जोड़ने के लक्ष्य की दिशा में अगले वर्ष में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीट जोड़ी जाएंगी।

12 लाख रुपये की सालाना आय पर अब टैक्स नहीं (New Tax Regime)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीदों के अनुरूप मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को पूरी तरह से कर मुक्त किये जाने की घोषणा की। यह छूट नई आयकर व्यवस्था में दी गयी है। मानक कटौती 75,000 रुपये के साथ नौकरीपेशा लोगों को अब 12.75 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं देना होगा।

बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाकर 100 प्रतिशत

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया जाएगा।

नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन (National Manufacturing Mission)

त्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट में देश में विनिर्माण को बढ़ाने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन लॉन्च किया। इसमें 'मेक इन इंडिया' को सपोर्ट करने के लिए छोटी, मध्यम और बड़ी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान कहा कि यह मिशन केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों दोनों को नीति समर्थन, एग्जीक्यूशन रोडमैप, गवर्नेंस और निगरानी ढांचा प्रदान करेगा। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि क्लाइमेट-फ्रेंडली विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। यह मिशन क्लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पीवी सेल में घरेलू वैल्यू एडिशन और इकोसिस्टम बनाने, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी, मोटर्स और कंट्रोलर्स, इलेक्ट्रोलाइजर, विंड टरबाइन, हाई-वॉल्टेज ट्रांसमिशन उपकरण और ग्रिड-स्केल बैटरी पर केंद्रित होगा।

बिहार के लिए बजट 2025 में क्या-क्या घोषणाएं

• वित्त मंत्री ने बिहार के लिए मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की जबकि राज्य में नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। इसके अलावा पटना आईआईटी और पटना एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि मखाना के उत्पादन, विपणन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा।
• माना जा रहा है कि यह घोषणा बिहार के किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी और मखाना बोर्ड के गठन होने से किसानों को और भी लाभ हो सकते हैं। बिहार में फिलहाल लगभग 35 हजार हेक्टेयर में मखाने की खेती होती है। 25 हजार किसान इससे जुड़े हुए हैं। देश में सबसे अधिक मखाना उत्पादन करने वाला राज्य बिहार है।
• लगातार बाढ़ की विभीषिका झेलते रहने वाले बिहार के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिमी कोशी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिलेगा।
• वित्त मंत्री सीतारमण ने बिहार में एयरपोर्ट सेवाओं में विस्तार करने की घोषणा की है। उड़ान स्कीम के तहत देश के 120 नए स्थानों को एयरसेवा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बजट में पटना एयरपोर्ट की क्षमता में व्यापक विस्तार करने की घोषणा की तथा बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने का भी ऐलान किया।
• केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने पटना स्थित आईआईटी का विस्तार करने का ऐलान किया। केंद्र सरकार के फैसले से बिहार के युवाओं को काफी सुविधा होगी। वहीं केंद्र सरकार ने बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना का फैसला लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 के बाद खोले 5 आईआईटी में अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। इससे 6500 और छात्रों को शिक्षा मिलेगी। हॉस्टल और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा।

बजट 2025 में और क्या-क्या घोषणाएं हुईं

इसके अलावा बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की क सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया। सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना बढ़ाया जाएगा। साथ ही कहा कि सरकार पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की सीमा वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड पेश करेगी। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि 2047 तक 100 गीगावाट की न्यूक्लिर एनर्जी क्षमता विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्मॉल मॉड्यूरल रिएक्टर्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लिर एनर्जी मिशन की स्थापना की जाएगी। 2033 तक पांच छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर चालू हो जाएंगे। बजट में वित्त मंत्री द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे किसानों को सस्ता लोन पाने में मदद मिलेगी।