ब्रिक्स में रिश्तों में सुधार के बाद, ब्रह्मपुत्र भारत-चीन के बीच अगली बड़ी परीक्षा क्यों हो सकती है?

अगस्त में, भारत और चीन सितंबर में सीमा-पार नदियों पर अपने 'एक्सपर्ट-लेवल मैकेनिज्म' (विशेषज्ञ-स्तरीय तंत्र) की अगली बैठक करने पर सहमत हुए। यह तंत्र उन संस्थागत तरीकों में से एक है जिनके जरिए दोनों देश अपनी सीमाओं को पार करने वाली नदियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं। यह कदम तब उठाया गया जब नई दिल्ली और बीजिंग एक साथ अपने व्यापक रिश्तों को ज्यादा स्थिर आधार पर लाने की कोशिश कर रहे थे।

यह विषय उस बड़े संदेश का हिस्सा है जो पीएम मोदी और शी ने शनिवार को नई दिल्ली में दिया था। पीएम मोदी ने शी से कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता द्विपक्षीय रिश्तों के लगातार विकास के लिए 'जरूरी आधार' हैं, साथ ही इस बात पर जोर दिया कि मतभेदों को विवादों में नहीं बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत-चीन रिश्तों को 'आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हित' के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। वहीं, शी ने रिश्तों के लिए एक दीर्घकालिक और रणनीतिक नजरिए की बात कही और जोर दिया कि दोनों देशों को विकास और एक बहुध्रुवीय दुनिया के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी इन सिद्धांतों की एक बहुत कठिन परीक्षा लेगी।

ब्रह्मपुत्र की परीक्षा

अरुणाचल प्रदेश के जरिए भारत में प्रवेश करने से पहले तिब्बत में इस नदी को यारलुंग त्सांगपो के नाम से जाना जाता है, जहां यह सियांग और बाद में ब्रह्मपुत्र बन जाती है। इसके बाद यह असम से होकर बहती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है।

नदी के ऊपरी हिस्से पर चीन का नियंत्रण है, जिससे बीजिंग को 'अपस्ट्रीम' (ऊपरी बहाव वाले इलाके) में एक अहम स्थिति मिलती है। वहीं, भारत एक प्रमुख 'डाउनस्ट्रीम' (निचले बहाव वाले इलाके) देश है, इसलिए पानी के बहाव, बाढ़ और ऊपरी इलाकों में हो रहे विकास के बारे में जानकारी मिलना भारत के लिए बहुत जरूरी है।

इससे एक बुनियादी असंतुलन पैदा होता है: नदी के उद्गम स्थल (जहां से नदी निकलती है) पर क्या होता है, इस पर चीन का ज्यादा नियंत्रण होता है, जबकि भारत को निचले इलाकों में इसके नतीजों का सामना करना पड़ता है।

यही वजह है कि हाइड्रोलॉजिकल डेटा लंबे समय से भारत-चीन रिश्तों का एक संवेदनशील पहलू रहा है। भारत ने बार-बार ज्यादा पारदर्शिता और जानकारी साझा करने की मांग की है, जिससे उसे बाढ़ और पानी से जुड़ी दूसरी घटनाओं के लिए तैयारी करने में मदद मिल सके। दोनों पक्षों के बीच हाल की बातचीत में नदी के पानी के डेटा का मुद्दा फिर से चर्चा में आया है।

यारलुंग त्सांगपो पर चीन की बड़ी पनबिजली (हाइड्रोपावर) योजनाओं की वजह से यह मुद्दा और भी जरूरी हो गया है। चीन ने तिब्बत में यारलुंग जंगबो पनबिजली परियोजना का निर्माण शुरू किया है। कहा जा रहा है कि पूरा होने पर यह दुनिया की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना होगी। भारत ने इस परियोजना के पर्यावरण और नदी के निचले इलाकों पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई है और पारदर्शिता तथा निचले इलाकों वाले देशों के साथ बातचीत की मांग की है।

हालांकि, बीजिंग का कहना है कि उसकी पनबिजली परियोजना से निचले इलाकों वाले देशों को कोई नुकसान नहीं होगा। इस असहमति से पता चलता है कि नदी का मुद्दा सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं है कि क्या चीन ब्रह्मपुत्र का बहाव बंद कर सकता है। नदी का जल-विज्ञान (हाइड्रोलॉजी) कहीं ज्यादा जटिल है। ब्रह्मपुत्र के बहाव का एक बड़ा हिस्सा भारत में प्रवेश करने के बाद बनता है, खासकर मॉनसून की बारिश और सहायक नदियों से। साथ ही, ऊपरी इलाकों में होने वाली गतिविधियां भी बाढ़ की भविष्यवाणी, गाद के बहाव, पारिस्थितिकी तंत्र और पानी के प्रबंधन व समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं।

असली मुद्दा

इसलिए, भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता यह नहीं है कि चीन असल में कितना पानी दूसरी तरफ मोड़ सकता है, बल्कि यह है कि नदी के ऊपरी हिस्से में क्या हो रहा है, इसके बारे में कितनी जानकारी उपलब्ध है।

अगर किसी एक देश की पहुंच नदी के ऊपरी हिस्से की जानकारी तक दूसरे देश की तुलना में कहीं ज्यादा है, तो पानी के बंटवारे को लेकर कोई औपचारिक विवाद न होने पर भी वह नदी रणनीतिक रूप से कमजोरी का कारण बन सकती है। नदी के जलस्तर, बारिश, जलाशय के संचालन और बहाव में अचानक बदलाव का डेटा निचले इलाकों में आपदा प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है।

ब्रह्मपुत्र का महत्व इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की चरम घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल होता जा रहा है। हाल ही में हिमालयी क्षेत्र में हुई आपदाओं, खासकर तिब्बत-नेपाल में मिट्टी खिसकने और अचानक बाढ़ आने की घटनाओं ने यह दिखाया है कि ऊंचाई वाले इलाकों की घटनाएं कितनी तेजी से निचले इलाकों तक असर डाल सकती हैं। इसलिए, भारत और चीन के बीच बेहतर हाइड्रोलॉजिकल सहयोग पारंपरिक जल कूटनीति के साथ-साथ आपदा की तैयारी के बारे में भी है।

क्या रिश्तों में सुधार से जल कूटनीति के लिए गुंजाइश बन सकती है?

दोनों नेताओं ने ब्रह्मपुत्र पर किसी बड़ी सफलता की घोषणा नहीं की। लेकिन सीमा-पार नदियों से जुड़े तंत्र को फिर से शुरू करने का निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब भारत-चीन के बीच बातचीत के कई अन्य रास्ते भी बहाल किए जा रहे हैं।

दोनों देश 2020 के बाद आए ठहराव से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके 2024 के डिसइंगेजमेंट समझौते ने सैन्य स्थिति को स्थिर करने में मदद की, जबकि सीधी उड़ानें, व्यावसायिक यात्राएं और अन्य आदान-प्रदान धीरे-धीरे फिर से शुरू हो गए हैं। द्विपक्षीय व्यापार में भी जबरदस्त सुधार हुआ है और यह 2025 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, हालांकि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा अभी भी एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है।

ब्रिक्स (BRICS) का मंच एक और पहलू जोड़ता है। शिखर सम्मेलन में अपनाए गए नई दिल्ली घोषणापत्र में देशों से अंतरराष्ट्रीय विवादों को 'बातचीत, परामर्श और कूटनीति' के माध्यम से सुलझाने का आह्वान किया गया है और तनाव बढ़ने से रोकने के उपाय के रूप में निवारक कूटनीति पर ज़ोर दिया गया है। यह विस्तारित समूह के एजेंडे के केंद्र में सहयोग, सतत विकास और लचीलेपन को भी रखता है।

भारत और चीन के लिए, सीमा-पार नदियों पर सहयोग एक व्यावहारिक परीक्षा हो सकती है कि क्या दोनों देश उन क्षेत्रों में विश्वास बना सकते हैं जहां उनके हित सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, भले ही उनके रणनीतिक मतभेद बने रहें।

यह आसान नहीं होगा। सीमा विवाद का समाधान न होना, चीन की बांध बनाने की योजनाएं और पानी की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंताएं तनाव पैदा करती रहेंगी। साथ ही, एशिया की अन्य प्रमुख सीमा-पार नदियों को नियंत्रित करने वाले कुछ समझौतों की तरह भारत और चीन के बीच पानी के बंटवारे को लेकर कोई व्यापक संधि भी नहीं है। लेकिन ठीक इसी वजह से ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार का एक अहम नया अध्याय बन सकती है। अगर भारत-चीन के रिश्ते टकराव से हटकर उस दिशा में बढ़ रहे हैं जिसे शी ने 'लंबे समय की रणनीतिक सोच' कहा है, तो असली परीक्षा सिर्फ यह नहीं होगी कि बॉर्डर पर सैनिक पीछे हटते हैं या व्यापार बढ़ता है। बल्कि असली परीक्षा यह भी होगी कि क्या दोनों देश एक ऐसी नदी के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं जो राजनीतिक सीमाओं को नहीं मानती।

नई दिल्ली के लिए, सार्थक सुधार का मतलब होगा हाइड्रोलॉजिकल जानकारी तक ज्यादा भरोसेमंद पहुंच, ऊपरी इलाकों में चल रहे प्रोजेक्ट्स में ज्यादा पारदर्शिता और बाढ़ व पर्यावरण से जुड़े खतरों से निपटने के लिए मज़बूत सिस्टम। बीजिंग के लिए, नदी पर सहयोग यह दिखा सकता है कि नदी के ऊपरी हिस्से पर उसकी स्थिति का मतलब यह जरूरी नहीं कि रणनीतिक अविश्वास पैदा हो।

इसी वजह से, सीमा-पार नदियों से जुड़े सिस्टम की अगली बैठक, उसकी कम चर्चा के बावजूद, कहीं ज्यादा अहम हो जाती है। सालों तक भारत-चीन के रिश्तों पर सैनिक, पेट्रोलिंग और 'लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल' का दबदबा रहा है, लेकिन अब रिश्तों में सुधार की अगली परीक्षा शायद पानी के बहाव से जुड़ी होगी।