Delhi Assembly Election: शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र सामना द्वारा प्रकाशित एक संपादकीय ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधा है, जिसमें पार्टी पर आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया गया है। संपादकीय के अनुसार, दिल्ली विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। 5 फरवरी को मतदान होगा और परिणाम 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह और भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों ने खुद को इस चुनाव में पूरी तरह से झोंक दिया है। भाजपा का लक्ष्य अरविंद केजरीवाल को हराना और दिल्ली विधानसभा पर नियंत्रण करना है। इस बीच, चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की और दो गांवों को बसाया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने 10-15 पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी। मणिपुर में हिंसा बेरोकटोक जारी है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में दिनदहाड़े हत्याएं हो रही हैं और हत्यारों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है।
सामना ने दिल्ली चुनाव में BJP की रणनीति पर किया हमला
भाजपा के दिल्ली में आप को हराना सबसे महत्वपूर्ण मामला
प्रकाशित संपादकीय में भाजपा पर आम आदमी पार्टी (AAP) को हराने के लिए चरम उपायों का सहारा लेने का आरोप लगाया गया है। कुल मिलाकर, भाजपा की नीति यह प्रतीत होती है कि इन गंभीर मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना मूर्खता है, तथा दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराना सबसे महत्वपूर्ण मामला है। भाजपा ने इसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला किया है। भाजपा का दृष्टिकोण यह है कि वे हर जगह जीतेंगे और सत्ता में बैठेंगे। संपादकीय में तर्क दिया गया है कि भारत में लोकतंत्र का एक नया रूप जड़ जमा चुका है, जो संदिग्ध साधनों के माध्यम से प्रत्येक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने पर केंद्रित है। संपादकीय में कहा गया है कि देश में लोकतंत्र का एक नया रूप उभरा है, जो एक भी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को जीवित नहीं छोड़ना चाहता है, तथा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण महाराष्ट्र और हरियाणा में देखा गया। अब, दिल्ली की बारी है। संपादकीय में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली की मतदाता सूची में विसंगतियां हैं तथा आम आदमी पार्टी (आप) ने शिकायत की है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को रोहिंग्या या बांग्लादेशी बताकर सूची से हटा दिया गया है।
संपादकीय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार इनकार में हैं और उन्होंने सवाल किया कि राजीव कुमार किस दुनिया में रह रहे हैं? क्या ईवीएम घोटाले के बाद ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं चुना गया था? संपादकीय में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के दावों का हवाला दिया गया है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और अमेरिका में ऐसे कई उदाहरण दिए गए हैं जहां चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी पर सवाल उठाए गए थे। शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र ने आगे बढ़कर भाजपा पर बेईमानी से जीत हासिल करने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी-शाह की जीत कभी भी सीधी नहीं होती। उन्होंने हर जीत कुटिल तरीकों से हासिल की है, अक्सर सिस्टम में हेराफेरी करके। इसने 2019 के महाराष्ट्र चुनावों का हवाला दिया, जहां भाजपा ने कथित तौर पर 132 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 120 सीटों पर सिमट गई, एक ऐसा प्रदर्शन जिसे शिवसेना (यूबीटी) ने विसंगति बताया।
EVM पर उठाये सवाल
संपादकीय में शिवसेना के उस गुट का जिक्र करते हुए टिप्पणी की गई कि शिंदे गुट ने महाराष्ट्र में 58 सीटें जीतने के लिए कौन सा असाधारण काम किया? शिवसेना (यूबीटी) ने चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट में पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप लगाया, खास तौर पर ठाणे में शिवसेना के धनुष-बाण चुनाव चिन्ह को प्रतिद्वंद्वी गुट को देने के फैसले पर। ईसीआई पर कटाक्ष करते हुए संपादकीय में लिखा गया कि उन्होंने शरद पवार के जीवनकाल में अजित पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का घड़ी चुनाव चिन्ह दे दिया, उन्हें पारदर्शिता और नैतिकता की बात नहीं करनी चाहिए।
संपादकीय के अनुसार, हालांकि, उन्हें (ईसीआई) याद रखना चाहिए कि मोदी और शाह अमर नहीं हैं; उन्हें अपने कार्यों का हिसाब देना होगा। इसलिए, समय बदलेगा, और सभी को अपने पापों का जवाब देना होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव भाजपा के पतन की चिंगारी साबित हो सकते हैं। संपादकीय ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा, उसकी प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए। मुखपत्र में लिखा गया कि जबकि देश मोदी-शाह की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा है, कांग्रेस भाजपा के बजाय आप पर कीचड़ उछाल रही है। कांग्रेस द्वारा भाजपा को निशाना बनाने के बजाय केजरीवाल की आप पर ध्यान केंद्रित करने के फैसले पर हैरानी व्यक्त की गई। शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र ने दिल्ली के उपराज्यपाल की भूमिका पर चिंता जताई। उपराज्यपाल वर्तमान में गृह मंत्रालय के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद, दिल्ली में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सभी शक्तियां छीन ली जाएंगी, लेकिन उपराज्यपाल भाजपा के साथ ऐसा कर रहे हैं। संपादकीय में चेतावनी दी गई है कि यह खतरनाक है।
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