Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना चल रही है। एनडीए स्पष्ट बहुमत की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर बिहार में नीतीश सरकार बनने की उम्मीद है। खबर लिखे जाने तक दोनों पार्टियां (बीजेपी और जदयू) 84-75 सीटों पर आगे चल रही है। इस बार जदयू का प्रदर्शन बेहद शानदार नजर आ रहा है।
बिहार चुनाव में एक बार फिर एनडीए स्पष्ट बहुमत बनाती हुए दिख रही है।(फोटो सोर्स: PTI)
चुनावी विशेषज्ञों की मानें तो हाल ही नीतीश कुमार सरकार द्वारा महिलाओं को मिली वित्तीय सहायता का लाभ एनडीए को खासकर जदयू को मिलता दिख रहा है। वहीं, युवाओं ने भी इस बार नीतीश कुमार और बीजेपी का समर्थन किया है। इस MY फैक्टर की वजह से एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है।
क्या है यह योजना?
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 का उद्देश्य बिहार की ग्रामीण और शहरी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत शुरुआत में हर पात्र महिला को रुपये 10,000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। आगे चलकर सरकार ऐसी महिलाओं को ₹2 लाख रुपये तक का अतिरिक्त सहयोग भी प्रदान करेगी ताकि वे अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकें।
गौरतलब है कि इस बार महिला वोटर्स ने जबरदस्त वोटिंग की है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिला वोटरों ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं। इस बार दोनों चरण मिला कुल 71.61 फीसदी महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 2020 में महिला वोटिंग का प्रतिशत 59.69 था। यानी पिछली बार की तुलना में इस बार करीब 10 फीसदी से अधिक महिलाओं ने वोट दिए हैं।
इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने हमेशा नीतीश कुमार का समर्थन किया है। इससे पहले भी जदयू ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाए थे।
नीतीश सरकार की प्रमुख महिला-केंद्रित योजनाएं
1. मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना
लड़कियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और विवाह तक वित्तीय सहायता देने वाली राज्य की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक। इसमें इंटर और ग्रेजुएशन पास करने पर भी आर्थिक सहयोग दिया जाता है।
2. साइकिल एवं पोशाक योजना (मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना)
स्कूल जाने वाली लड़कियों को साइकिल और पोशाक की राशि दी जाती है, जिससे उनकी स्कूल उपस्थिति बढ़ी और ड्रॉपआउट दर घटी।
3. जीविका (ग्रामीण महिला स्व-सहायता समूह)
महिलाओं को रोजगार, प्रशिक्षण और माइक्रो फाइनेंस उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर जीविका समूहों का विस्तार किया गया। लाखों महिलाओं को आजीविका के नए अवसर मिले।
4. पंचायत एवं नगर निकायों में 50% आरक्षण
स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया गया, जिससे पंचायत स्तर पर महिला नेतृत्व मजबूत हुआ।
5. मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना
महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए व्यवसाय, प्रशिक्षण और उद्यमिता बढ़ाने पर केंद्रित कार्यक्रम।
6. महिला हेल्पलाइन 181 और वन-स्टॉप सेंटर
महिला सुरक्षा और त्वरित सहायता के लिए 181 हेल्पलाइन, काउंसलिंग, कानूनी सहायता और शेल्टर की सुविधा उपलब्ध कराई गई।
7. छात्राओं के लिए ग्रेजुएशन प्रोत्साहन राशि
उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रेजुएशन पास करने पर आर्थिक सहायता।
8. शराबबंदी (महिला सुरक्षा से जुड़ा बड़ा निर्णय)
मद्यनिषेध कानून को महिला सशक्तिकरण का प्रमुख कदम बताया गया। सरकार का दावा था कि इससे घरेलू हिंसा और सामाजिक तनाव में कमी आई।
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