'तेजस्वी प्रण' में बिहार के लिए क्या-क्या? महागठबंधन के घोषणापत्र के 10 बड़े वादे, जिसके भरोसे जनता को लुभाएगी 'इंडिया'

एनडीए के पास बिहार के लिए कोई विजन नहीं - तेजस्वी

तेजस्वी ने कहा कि एनडीए के पास बिहार के लिए कोई विजन नहीं है... उन्होंने अभी तक चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी नहीं किया है... भाजपा नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कठपुतली बना दिया है। भाजपा अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार का इस्तेमाल कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि नीतीश सीएम का चेहरा नहीं होंगे।

बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम पूरी तरह विफल हो गया है। यादव ने कहा कि अगर भारत ब्लॉक सत्ता में आता है, तो हम ताड़ी पर से प्रतिबंध हटा देंगे। घोषणापत्र बिहार के विकास का रोडमैप है। यह राज्य को नंबर वन बनाने का संकल्प है। घोषणापत्र जारी करने वाले स्थान पर एक बैनर लगाया गया था जिसमें सभी प्रमुख इंडिया ब्लॉक नेताओं की तस्वीरें थीं।

घोषणापत्र जारी होने के अवसर पर इंडिया ब्लॉक के सभी प्रमुख नेता मौजूद थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व किया, वहीं भाकपा (माले) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी और इंडिया ब्लॉक के अन्य नेता भी मौजूद थे। पवन खेड़ा और यादव ने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बुधवार को बिहार चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक के प्रचार अभियान में शामिल होंगे।

बिहार में महागठबंधन के मुख्य वादें

• सरकार बनने के 20 दिन के भीतर ही बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए विधेयक लाया जाएगा।
• सभी 'जीविका दीदियों' को स्थायी किया जाएगा और उन्हें 30,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा।
• सरकार के पांच साल के कार्यकाल के दौरान सवा करोड़ रोजगार का सृजन किया जाएगा।
• 200 यूनिट मुफ्त बिजली
• पुरानी पेंशन योजना की बहाली
• जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 25 लाख रुपये तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा।
• पंचायत और नगर निकायों में अति पिछड़े वर्गों के लिए वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा। अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए यह सीमा 16% से बढ़ाकर 20% की जाएगी, और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षण में भी आनुपातिक वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी।
• किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी देने और मंडी एवं बाज़ार समितियों को पुनर्जीवित करने का संकल्प
• सभी संभाग, अनुमंडल और ब्लॉक स्तर पर मंडियां खोलने औप एपीएमसी अधिनियम को बहाल किया जाएगा।
• दलितों, अनुसूचित जनजाति, अतिपिछड़े, पिछड़े वर्ग के भूमिहीन लोगों को शहरी क्षेत्र में तीन डिसमिल (भूमि माप की इकाई) तथा ग्रामीण क्षेत्र में पांच डिसमिल आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
• वक्फ संशोधन विधेयक (कानून) पर रोक लगाई जाएगी और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाते हुए इसे समुदाय के लिए अधिक कल्याणकारी और उपयोगी बनाया जाएगा।
• सांप्रदायिक उन्माद, उत्पात, हिंसा, ‘हेट स्पीच’ और ‘मॉब लिंचिंग’ पर सख्त रोक लगाई जाएगी।
• आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समुदाय की समानता और उन्नति सुनिश्चित करने के लिए सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू किया जाएगा।