Union Cabinet Approves Bill To Replace UGC, AICTE and NCTE: पहली बार, AICTE और UGC जैसी मौजूदा एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडीज की जगह हायर एजुकेशन रेगुलेटर बनाने के बिल को शुक्रवार को यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले इसे 'हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी Higher Education Commission of India (HECI) बिल' के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इस मंजूर बिल का नाम बदलकर 'विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण बिल' यानी 'Viksit Bharat Shiksha Adhikshan Bill' कर दिया गया है।
इस नई रेगुलेटरी बॉडी का प्रस्ताव नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) में रखा गया था और यह मौजूदा बॉडीज, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC), ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) की जगह लेगी।
NEP 2020 में कहा गया है, "हायर एजुकेशन सेक्टर में फिर से जान डालने और इसे आगे बढ़ने में मदद करने के लिए रेगुलेटरी सिस्टम में पूरी तरह से बदलाव की जरूरत है।"
UGC की स्थापना
UGC की स्थापना नवंबर 1956 में हुई थी, और यह नॉन-टेक्निकल हायर एजुकेशन की देखरेख करता है। इसी तरह, AICTE नवंबर 1945 में बना था, लेकिन यह टेक्निकल एजुकेशन की देखरेख करता है। NCTE, जो टीचर्स एजुकेशन के लिए रेगुलेटरी बॉडी है, 1995 में बना था।
हालांकि यह प्रस्तावित कमीशन एक सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर के तौर पर बनाया जाएगा, लेकिन मेडिकल और लॉ कॉलेज इस नई रेगुलेटरी बॉडी के तहत नहीं आएंगे। इस कमीशन के तीन मुख्य रोल होने का प्रस्ताव है, जो रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड तय करना होगा। हालांकि, अभी फंडिंग इस रेगुलेटरी बॉडी को नहीं सौंपी जाएगी। फंडिंग की ऑटोनॉमी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के पास होने का प्रस्ताव है।
इस प्रस्ताव का एक पुराना ड्राफ्ट सबसे पहले 2018 में सर्कुलेट किया गया था और इसका मकसद UGC एक्ट को रद्द करना और एक सेंट्रल कमीशन बनाना था। हालांकि, शेयरहोल्डर्स के सेंट्रलाइजेशन और ओवररीच के डर से विरोध दिखाने के बाद इसे लागू करने का प्लान छोड़ दिया गया था। जुलाई 2021 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पद संभालने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस प्रस्ताव को फिर से उठाया।
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