शिक्षक भर्ती में ट्रांसजेंडर्स को शामिल ना करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े नियमों पर सवाल उठाए। अदालत ने पूछा कि क्या भर्ती नियमों के तहत शिक्षकों के पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवारों के अलग-अलग विज्ञापन जारी करना अनिवार्य है? यदि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो फिर पदों का यह वर्गीकरण किस उद्देश्य से किया जा रहा है?

याचिका में सरकारी नौकरी और आयु सीमा में छूट का मुद्दा

सुप्रीम कोर्ट में प्रवीण सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान ये सवाल उठाए गए। याचिका में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सरकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और आयु सीमा में छूट जैसे मुद्दे शामिल हैं। इससे जुड़े एक अन्य मामले में जेन कौशिक ने भी शिक्षक भर्ती में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए अवसरों और समावेशी भर्ती नीति की मांग की है। अदालत ने पहले इस मामले में ट्रांसजेंडर उम्मीदवार को भर्ती अधिसूचना में उल्लेखित लिंग श्रेणी से अलग, ट्रांसजेंडर श्रेणी के तहत आवेदन करने की अनुमति दी थी।

कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि क्या दिल्ली सरकार और संबंधित अधिकारी भविष्य में भर्ती अधिसूचनाओं में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को शामिल करने की योजना बना रहे हैं। साथ ही, सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए क्या व्यवस्था अपनाई जाएगी, इस पर भी जवाब मांगा गया है।