NEET PG में नेगेटिव कटऑफ पर बवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, NBEMS नोटिस को चुनौती

याचिका में कहा गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा में न्यूनतम योग्यता मानकों को इस तरह अचानक और असामान्य रूप से घटाना न केवल संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है बल्कि इससे मरीजों की जान को सीधा खतरा पैदा होता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पीजी स्तर पर योग्यता में किसी भी तरह की ढील देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और मेडिकल प्रोफेशन की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकती है।

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से NBEMS के विवादित नोटिफिकेशन को रद्द करने और मेडिकल शिक्षा में न्यूनतम मानकों की रक्षा के लिए उचित दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि नेशनल मेडिकल कमीशन अधिनियम 2019 और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसलों के अनुसार मेडिकल शिक्षा में मेरिट से समझौता नहीं किया जा सकता।

डॉक्टर संगठनों और मेडिकल समुदाय के कई वर्गों ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता ही नहीं होगी तो इसका सीधा असर इलाज की गुणवत्ता पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि पीजी डॉक्टरों की ट्रेनिंग सीधे मरीजों की जान से जुड़ी होती है और ऐसे में कटऑफ को शून्य या नेगेटिव करना अभूतपूर्व और चिंताजनक है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि अचानक कटऑफ घटाने से उन उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ है जिन्होंने वर्षों तक कठिन मेहनत कर परीक्षा की तैयारी की और अपेक्षित योग्यता हासिल की। इससे न केवल मेरिट आधारित प्रणाली कमजोर होती है बल्कि भविष्य में मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होते हैं।

सूत्रों के मुताबिक यह मामला आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध हो सकता है। अदालत से उम्मीद की जा रही है कि वह इस संवेदनशील मुद्दे पर जल्द सुनवाई कर स्पष्ट दिशा निर्देश देगी।

NEET PG और कटऑफ सिस्टम का अब तक का सफर

NEET PG देश में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों में प्रवेश के लिए एकमात्र राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। इसके जरिए एमडी, एमएस और डिप्लोमा कोर्सों में दाखिला दिया जाता है। अब तक इस परीक्षा में अलग अलग श्रेणियों के लिए न्यूनतम कटऑफ प्रतिशत तय किए जाते रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल योग्य उम्मीदवार ही विशेषज्ञ डॉक्टर बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ें।

पिछले कुछ वर्षों में सीटों की संख्या बढ़ने और कुछ राज्यों में सीटें खाली रहने की समस्या सामने आई थी। इसी पृष्ठभूमि में कई बार कटऑफ में मामूली कमी की गई, लेकिन शून्य या नेगेटिव कटऑफ जैसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई। इसी कारण NBEMS के 13 जनवरी 2026 के नोटिस ने देश भर में बहस छेड़ दी।