दिल्ली के छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत, अब बिना गारंटी '10 करोड़ रुपये' तक मिलेगा व्यापार के लिए कर्ज

CM ने कहा कि यह पहल दिल्ली के व्यापारिक माहौल को मजबूत करेगी, नए रोजगार पैदा करेगी और राजधानी की अर्थव्यवस्था को और अधिक समावेशी बनाएगी।

95 प्रतिशत तक सरकारी गारंटी, बैंकों का जोखिम सिर्फ 5 प्रतिशत

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत लोन की 75 से 90 प्रतिशत राशि सीजीटीएमएसई द्वारा कवर की जाएगी, जबकि 5 से 20 प्रतिशत तक की गारंटी दिल्ली सरकार देगी। इस तरह कुल मिलाकर बैंकों को दिए जाने वाले ऋण पर 95 प्रतिशत तक की सरकारी सुरक्षा मिलेगी, जिससे बैंकों का जोखिम न्यूनतम रह जाएगा।

इस योजना में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, रिटेल, शिक्षा, प्रशिक्षण संस्थान सहित विभिन्न क्षेत्रों के कारोबार शामिल किए गए हैं। सरकार ने इसके लिए 50 करोड़ रुपये का विशेष फंड बनाया है, जिसके माध्यम से बैंक करीब 2,500 करोड़ रुपये तक का ऋण वितरित कर सकेंगे। जरूरत पड़ने पर इस फंड को और बढ़ाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना में 50 गुना लीवरेज रखा गया है, जिससे सीमित सरकारी निवेश के बावजूद अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही वित्तीय जोखिम को नियंत्रित रखने के लिए 10 प्रतिशत एनपीए सीमा तय की गई है।

महिला उद्यमियों और नए स्टार्टअप्स को विशेष बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के जरिए नए कारोबार शुरू करने वालों और महिला उद्यमियों को विशेष सहयोग दिया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उद्यमिता की ओर आगे बढ़ सकें। सरकार का लक्ष्य शुरुआती चरण में एक लाख से अधिक लोगों तक इस सुविधा को पहुंचाना है, हालांकि लाभार्थियों की संख्या पर कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी।