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बंगाल की 'पता लगाओ, हटाओ, निर्वासित करो' नीति जमीनी स्तर पर लागू

पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सोमवार को अपनी "पता लगाओ, हटाओ और निर्वासित करो" नीति को लागू किया, जिसके तहत मालदा पहला जिला बन गया, जिसने अवैध विदेशी नागरिकों के लिए एक निरुद्ध केंद्र स्थापित किया है, जहां नौ संदिग्ध बांग्लादेशियों को रखा गया है।

जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इंग्लिश बाजार के चंदन पार्क में स्थापित यह निरुद्ध केंद्र, जो वर्तमान में मालदा जिले में इस प्रकार की एकमात्र सुविधा है, अब कार्य कर रही है। रविवार को गाजोल के पांडुआ क्षेत्र से नौ लोगों - जिनमें तीन महिलाएं और छह नाबालिग शामिल हैं - को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां लाया गया।

एक अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी निगरानी, 12 पुलिस कर्मियों की तैनाती, नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों और नागरिक स्वयंसेवकों की तैनाती के साथ-साथ भोजन और रखरखाव की व्यवस्था के साथ केंद्र को कई स्तरों की सुरक्षा के दायरे में रखा गया है।

मालदा के एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह सुविधा उन विदेशी नागरिकों को अस्थायी रूप से रखने के लिए बनाई गई है, जिन्हें अवैध रूप से प्रवेश करने या वैध दस्तावेजों की कमी के आरोप में हिरासत में लिया गया है। अधिकारी ने ’पीटीआई-भाषा’ को बताया, "निरुद्ध केंद्र ने काम करना शुरू कर दिया है। फिलहाल, नौ बांग्लादेशी नागरिकों को वहां रखा गया है। आवश्यक सत्यापन और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। हिरासत में लिए गए लोगों के साथ निर्धारित कानूनी मानदंडों के अनुसार व्यवहार किया जा रहा है।"

यह घटनाक्रम राज्य के गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग की विदेशी शाखा द्वारा सभी जिला प्रशासनों को "पकड़े गए विदेशियों" और "निर्वासन या स्वदेश वापसी की प्रतीक्षा कर रहे रिहा विदेशी कैदियों" के लिए "निरुद्ध केंद्र" स्थापित करने का निर्देश देने के ठीक दो दिन बाद सामने आया है, जिससे बंगाल में भाजपा के राजनीतिक रूप से सबसे प्रभावशाली विषयों में से एक को संस्थागत रूप दिया गया है।

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