CM योगी की घोषणा पर लगी मुहर, शिक्षामित्रों की सैलरी में ऐतिहासिक वृद्धि को मिली मंजूरी

इस निर्णय से उत्तर प्रदेश के लगभग 1.43 लाख शिक्षामित्रों को सीधा लाभ मिलेगा। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में 1 लाख, 42 हजार, 929 शिक्षामित्र कार्यरत हैं, जिनमें से अधिकांश का भुगतान समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्य के 60:40 अनुपात में होता है। यदि केंद्र सरकार से प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलती है, तो राज्य सरकार अतिरिक्त व्यय का भार स्वयं वहन करेगी।

योगी सरकार के इस फैसले से राज्य के खजाने पर लगभग 1475.27 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसमें शिक्षामित्रों के लिए 1138.12 करोड़ रुपये और राज्य के हिस्से के अन्य शिक्षामित्रों के लिए 119.65 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।

इसके अलावा, राज्य के 24717 अंशकालिक अनुदेशकों को भी इस फैसले से राहत मिलेगी। ये अनुदेशक 13,769 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं। उनके मानदेय में वृद्धि से राज्य सरकार पर करीब 217.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय आएगा।

सरकार का मानना है कि इस फैसले से न सिर्फ शिक्षा कर्मियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिलेगा। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के लिए यह निर्णय एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।