पंजाब के 50 वार्डों में स्थानीय निकाय चुनाव रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते में दोबारा चुनाव का दिया आदेश

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद 50 वार्डों के चुनाव रद्द करने का आदेश दिया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कई स्थानों पर उम्मीदवारों के नामांकन पत्र छीन लिए गए, फाड़ दिए गए या नष्ट कर दिए गए। इसके अलावा उम्मीदवारों के साथ मारपीट, उन्हें हिरासत में लेने और धमकाने जैसी घटनाएं भी सामने आईं। कोर्ट ने माना कि इन गंभीर अनियमितताओं की वजह से संबंधित 50 वार्डों में चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए इन वार्डों में दोबारा चुनाव कराने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी यह कहा था कि राज्य सरकार को आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।