Vrindavan: बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण में बड़ा कदम; भूमि की पहली रजिस्ट्री हुई संपन्न

परंपरा और आधुनिकता का संगम

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अशोक कुमार कर रहे हैं। इसमें प्रशासन, पुलिस, पुरातत्व विभाग और गोस्वामी समाज के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति ने मंदिर के गोस्वामियों, सेवायतों, व्यापारियों और स्थानीय लोगों के साथ लगातार बैठकें कर उनके सुझावों को योजना में शामिल किया है। यह कॉरिडोर वृंदावन की प्राचीन दिव्यता को बनाए रखते हुए आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इस भव्य निर्माण से ब्रज की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर नई पहचान मिलेगी और भक्तों के लिए दर्शन सरल और सुविधाजनक होंगे। प्रस्तावित कॉरिडोर में श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित वातावरण, बैठने की व्यवस्था, पेयजल और सुगम प्रवेश-निकासी मार्ग बनाए जाएंगे, जिससे संकरी गलियों में भीड़ का दबाव कम होगा।

धार्मिक पर्यटन और रोजगार के नए अवसर

कॉरिडोर के निर्माण से वृंदावन में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ पहुंचेगा। नए होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों के खुलने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। समिति ने यह भी कहा कि जो लोग स्वेच्छा से कॉरिडोर के लिए अपनी जमीन पहले प्रदान करेंगे, उन्हें भविष्य में मिलने वाली सुविधाओं में वरीयता दी जाएगी।

सुरक्षित और सुविधाजनक दर्शन

अब तक संकरी गलियों के कारण श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान परेशानी और सुरक्षा जोखिम का सामना करना पड़ता था। कॉरिडोर बनने के बाद दर्शन अत्यंत सुगम और सुरक्षित होंगे। यह परियोजना वृंदावन की ऐतिहासिक पहचान को संरक्षित रखेगी और आधुनिक तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगी। जिला प्रशासन ने सभी से अपील की है कि इस पवित्र कार्य में सहयोग दें ताकि ब्रज की महिमा वैश्विक स्तर पर और अधिक चमके।

हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य

उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार गठित हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी में कई क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी और समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) उच्च न्यायालय इलाहाबाद अशोक कुमार कर रहे हैं। इसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) मुकेश मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश मथुरा विकास कुमार, मुंसिफ/सिविल जज मथुरा शिप्रा दुबे, जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर चन्द्र प्रकाश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार, नगर आयुक्त मथुरा-वृंदावन नगर निगम जग प्रवेश, उपाध्यक्ष मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण लक्ष्मी एन और अधीक्षण पुरातत्वविद् भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आगरा डॉ. स्मिता एस. कुमार शामिल हैं। साथ ही समिति में गोस्वामी समाज के प्रतिनिधि भी हैं, जिनमें राजभोग समूह से शैलेन्द्र गोस्वामी पुत्र ब्रजनाथ गोस्वामी और श्रीवर्धन गोस्वामी पुत्र जुगल किशोर गोस्वामी, शयन भोग समूह से दिनेश कुमार गोस्वामी पुत्र बिहारीलाल गोस्वामी और विजय कृष्ण गोस्वामी (बब्बू) पुत्र बाल कृष्ण गोस्वामी शामिल हैं।