सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसा मामूली घटना नहीं, 7 की मौत पर भड़का दिल्ली हाईकोर्ट; कहा- 'ये लापरवाही और आपराधिक कृत्य'

बेंच ने कहा कि हॉस्टल सुविधाओं की कमी का मुद्दा कोई 'नई बात' नहीं

सत्य निकेतन में दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास लड़कों के लिए 'पेइंग गेस्ट' (PG) सुविधा वाली बिल्डिंग 6 सितंबर को मरम्मत के काम के दौरान गिर गई थी। हादसे में कई लोग घायल भी हुए थे।एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि घटना के बाद अधिकारियों ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें छात्रों के लिए ज़मीन और दूसरी सुविधाओं की पहचान करना और मैपिंग करना शामिल है।हालांकि, बेंच ने कहा कि हॉस्टल सुविधाओं की कमी का मुद्दा कोई 'नई बात' नहीं है।

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बेंच ने कहा, 'शहर में हॉस्टलों की समस्या के बारे में कौन नहीं जानता? छात्र हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली आ रहे हैं, और यह कोई नई बात नहीं है। पिछले 20-25 सालों से ऐसा हो रहा है कि वे अपना करियर बनाने की उम्मीद में यहां आते हैं। देखिए क्या हुआ है।'कोर्ट आकर्षक दानवीर राठी की एक PIL (जनहित याचिका) पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मामले की स्वतंत्र जांच, सभी पेइंग गेस्ट आवासों के निरीक्षण और पीड़ितों व उनके परिवारों के लिए मुआवज़े और पुनर्वास योजना की मांग की गई थी।

हाई कोर्ट ने 7 सितंबर को घटना की हाई-लेवल MCD जांच का आदेश दिया था

कोर्ट ने कहा कि इस PIL पर 25 सितंबर को एक और लंबित याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी। हाई कोर्ट ने 7 सितंबर को घटना की हाई-लेवल MCD जांच का आदेश दिया था और साफ़ किया था कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। इसमें कहा गया है कि यह घटना न सिर्फ़ दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि इसने कई गंभीर चिंताओं को भी जन्म दिया है। इनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी या सरकार द्वारा चलाए जा रहे हॉस्टल समेत रहने की अपर्याप्त सुविधाएं, छात्रों की सुरक्षा और सुरक्षा-व्यवस्था, और ऐसी PG सुविधाओं को रेगुलेट करने के लिए MCD और अन्य अधिकारियों द्वारा अपनाए गए अपर्याप्त उपाय शामिल हैं।