राजस्थान की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और हाई-टेक बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस विभाग को आधुनिक तकनीक और संसाधनों से लैस करने के लिए सरकार ने 96 करोड़ 82 लाख रुपये की राशि मंजूर की है।पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत इस बजट में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर हिस्सेदारी निभा रही हैं। इस योजना का मकसद पुलिस की निगरानी व्यवस्था, विशेष अभियानों और जवानों के प्रशिक्षण को तकनीकी रूप से मजबूत करना है।
सांकेतिक फोटो
स्वीकृत राशि में केंद्र सरकार की ओर से 58 करोड़ 9 लाख 23 हजार रुपये और राज्य सरकार की तरफ से 38 करोड़ 78 लाख 82 हजार रुपये दिए जाएंगे। बजट घोषणा 2026-27 के तहत इस राशि का इस्तेमाल विशेष तौर पर एसओजी (SOG), एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को आधुनिक हथियारों और साजो-सामान से लैस करने के लिए किया जाएगा। इन एजेंसियों के लिए अत्याधुनिक कार्यालय, विशेष वाहन और उपकरण खरीदे जाएंगे।
बम निरोधक दस्ते को मिलेंगी 20 नई वैन
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस बल को आपातकालीन और विशेष अभियानों के लिए 2.60 करोड़ रुपये की लागत से 20 'स्पेशल पर्पज व्हीकल' मिलेंगे। इसके अलावा, 6 करोड़ रुपये की लागत से 20 आधुनिक बम डिस्पोजल स्क्वायड (BDS) वैन खरीदी जाएंगी। इन वैन को K9 डॉग यूनिट के साथ तैयार किया जाएगा। इससे बम निरोधक दस्ते को तलाशी अभियान और संदिग्ध वस्तुओं की जांच में सहायता मिलेगी।
निगरानी के लिए ड्रोन और जैमर की खरीद
पुलिस की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए 2.10 करोड़ रुपये में 7 आधुनिक ड्रोन खरीदे जाएंगे। विशेष अभियानों और संवेदनशील गतिविधियों में इस्तेमाल के लिए 1.25 करोड़ रुपये का पोर्टेबल जैमर भी लिया जाएगा। इसके अलावा संदिग्ध सामान की जांच के लिए 1.40 करोड़ रुपये की लागत से पांच आधुनिक बैगेज स्कैनर खरीदे जाएंगे।
आधुनिक तकनीक से होगी फायरिंग की ट्रेनिंग
फायरिंग सिमुलेटर से ट्रेनिंग: पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण को वैश्विक स्तर का बनाने के लिए 1.60 करोड़ रुपये की लागत से दो '6-लेन फायरिंग सिमुलेटर' खरीदे जाएंगे। इसके जरिए जवान बिना असल गोलियों के अत्याधुनिक तकनीक से सटीक फायरिंग का अभ्यास कर सकेंगे। इससे निशानेबाजी और ऑपरेशन संबंधी प्रशिक्षण को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
