7th Pay Commission Latest News in Hindi: छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की गई है। बुधवार (20 जुलाई, 2023) को सूबे के सीएम भूपेश बघेल ने इस बाबत ऐलान किया। रायपुर स्थित विधानसभा में उन्होंने अनुपूरक बजट (6031 करोड़ रुपए का) पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए शासकीय कर्मियों के हित में बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने शासकीय कर्मियों के लिए चार प्रतिशत डीए वृद्धि के साथ ही सातवें वेतनमान के मुताबिक आवास भाड़ा भत्ता देने का ऐलान किया। उन्होंने शासकीय कर्मियों के साथ ही संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी सहित सभी वर्गों के कर्मियों के लिए वेतन वृद्धि की घोषणाएं की।
तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फाइल)
यही नहीं, लगभग पांच लाख शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। ऐसे में मूल वेतन पर अब तक कुल 42 प्रतिशत बढ़ोतरी हो चुकी है। चार प्रतिशत बढ़ोतरी होने से राज्य सरकार को आठ सौ करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय करने होंगे।
सीएम ने इसके साथ ही राज्य के 37 हजार संविदा कर्मियों के एकमुश्त संविदा वेतन में 27 प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान किया। वैसे, इससे सूबे के राजकोष पर 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान दैनिक वेतन भोगियों के वेतन में चार हजार रुपए की मासिक वृद्धि की घोषणा की, जिससे 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को करना पड़ेगा।
राज्य सरकार की तरफ से प्रस्तुत इस अनुपूरक बजट में 1650 अतिथि शिक्षकों के मानदेय में दो हजार रुपए मासिक की बढ़ोतरी की गई है, जबकि छह हजार पटवारियों को पांच सौ रुपए मासिक संसाधन भत्ता मिलेगा। अनुपूरक बजट के अनुसार राज्य के सभी शासकीय सेवकों को छठवें वेतनमान की जगह पर सातवें वेतनमान पर बी श्रेणी शहर के लिए नौ प्रतिशत और सी व अन्य शहरों के लिए छह प्रतिशत आवास भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। हालांकि, इससे 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को करना पड़ेगा।
वहीं, राज्य के सभी पुलिस आरक्षकों को आठ हजार रुपए किट वार्षिक भत्ता दिया जाएगा। मितानिन ट्रेनर, ब्लॉक कोआर्डिनेटर और हेल्प डेस्क आपरेटर को हर दिन दैनिक प्रोत्साहन भत्ता 100 रुपए दिया जाएगा, जिसपर 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा को इस बारे में राज्य के वरिष्ठ अफसरों ने बताया कि शासकीय सेवकों के लिए की गई इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए राजकोष को कुल 1764 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा।
सबसे रोचक बात यह है कि मुख्यमंत्री की ओर से यह कदम तब उठाया गया है, जब छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि चुनावों से पहले सीएम बघेल ने ऐसा कर के सरकारी कर्मचारियों को लुभाने का बड़ा दांव चला है।
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