देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई, छत्तीसगढ़ में 22 अफसर सस्पेंड

अबतक इस मामले में कुल 29 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जिनमें 7 सेवानिवृत्त अधिकारी भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, अगर उसने जनता के विश्वास के साथ धोखा किया है, तो कानून से नहीं बच सकता। इस कार्रवाई को देखकर एक बात तो तय है- छत्तीसगढ़ में अब ‘क्लीन गवर्नेंस’ सिर्फ़ नारा नहीं, हकीकत बन रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को केवल कागज़ों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे ज़मीन पर उतारा है।

सरकार की नीति सिर्फ़ पूर्ववर्ती सरकार की गड़बड़ियों की जांच तक सीमित नहीं है। वर्तमान प्रशासनिक ढांचे को भी पारदर्शी, कुशल और जवाबदेह बनाने के लिए सरकार ने कई तकनीकी सुधार लागू किए हैं। जैसे, ई-ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री जनसुनवाई ऑनलाइन पोर्टल, और विभिन्न विभागीय मोबाइल ऐप्स के ज़रिए सरकारी कामकाज को डिजिटल बनाया गया है। इससे न केवल फाइलों की प्रक्रिया तेज़ हुई है, बल्कि जनता की शिकायतों का निपटारा भी त्वरित और ट्रैक करने योग्य बन गया है।

सरकार की निगरानी प्रणाली भी अब पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है। योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी स्तर पर तकनीकी सत्यापन हो रहा है, जिससे हर एक गड़बड़ी पर नजर रखी जा रही है और समय रहते कार्रवाई हो रही है। यानी अब गड़बड़ी सिर्फ़ पकड़ी ही नहीं जा रही, बल्कि उसका डिजिटल रिकॉर्ड भी बनाया जा रहा है- जो आगे भ्रष्टाचार की गुंजाइश को भी खत्म करेगा।

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