कोरोना काल में जमा फीस का 15% स्कूलों को करना होगा वापस, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश

गुहार लगा पहुंचे थे अभिभावक

यह फैसला चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की बेंच ने दिया है। अभिभावकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर स्कूलों में जमा फीस माफ करने की मांग की थी। इन सभी याचिकाओं पर छह जनवरी को सुनवाई हुई थी और फैसला सोमवार को आया है।

कोरोना में बंद थे स्कूल

दरअसल, 2020-21 में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगाया गया था। इस दौरान सभी स्कूल बंद थे और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, इसके बावजूद स्कूल पूरी फीस वसूल रहे थे। इसके खिलाफ अभिभावकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका दायर कर अभिभावकों ने मांग की थी कि कोविड महामारी के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई कराई गई है, इसलिए उन्हें स्कूलों में उपलब्ध सुविधाएं नहीं मिली हैं, इसलिए वे अपनी फीस देने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

क्या थी मांग

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में दलील दी कि 2020-21 में निजी स्कूलों ने ट्यूशन के अलावा कोई सेवा नहीं दी, ऐसे में ट्यूशन फीस से एक रुपया भी अधिक लेना मुनाफाखोरी और शिक्षा का व्यावसायीकरण के अलावा और कुछ नहीं होगा।

हाईकोर्ट ने क्या कहा

हाईकोर्ट ने साफ किया कि जब 2020-21 में सुविधाएं नहीं दी गईं तो 2019-20 के स्तर की फीस नहीं ली जा सकेगी। हाईकोर्ट ने 2020-21 में जमा की गई फीस का 15 फीसदी माफ करने का आदेश दिया है। यह आदेश राज्य के सभी स्कूलों पर लागू होगा। 2020-21 में लगने वाली फीस का 15 प्रतिशत माफ किया जाएगा।

कैसे मिलेगी फीस?

अब 2023-24 का सत्र शुरू होने वाला है और हाईकोर्ट ने 2020-21 में जमा फीस में छूट देने का आदेश दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि माफ की गई फीस वापस कैसे होगी? हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 2020-21 में ली जाने वाली फीस का 15 फीसदी अगले सत्र में एडजस्ट किया जाएगा।