लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं; जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में झटका

एएनआई से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 29 मई के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। इसमें राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ दिल्ली की एक विशेष अदालत में चल रहे मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि यह मुकदमा रेल मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान जमीन के बदले नौकरी मामले में चल रहा था।

क्या है असल मामला?

लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए कुछ लोगों को रेलवे में नौकरी देने के बदले उनसे कथित तौर पर जमीन ली थी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। लालू यादव का मुख्य तर्क यह है कि सीबीआई ने उनके खिलाफ जांच शुरू करने से पहले कानूनी रूप से आवश्यक अनुमति नहीं ली थी, जो एक गंभीर प्रक्रिया संबंधी चूक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि उन्हें अब इस मामले में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। इसे उनके राजनीतिक और कानूनी करियर के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अगर अदालत में दोष साबित होता है तो उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है।