Bihar News: 1.11 करोड़ से भी अधिक नि:शक्तों को 1100 रुपये की पेंशन राशि देकर कई विकसित राज्यों के लिए मिसाल बना बिहार

सालाना 9202.84 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च

सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत नि:शक्त लोगों को इस तरह की आर्थिक मदद उपलब्ध कराने के मामले में बिहार अब देश के उन राज्यों में शुमार हो गया है, जहां एक करोड़, 11 लाख 22 हजार से भी अधिक लोगों को हर महीने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन के रूप में 1100 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। सरकार के इस निर्णय से बिहार को अब सालाना 9202.84 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय बोझ का वहन करना होगा।

पहले कितना होता था खर्च

समाज कल्याण विभाग के सामाजिक सुरक्षा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पुराने पेंशन की दर पर बिहार सरकार को प्रतिवर्ष कुल 5479.29 करोड़ रुपये के वित्तीय बोझ का वहन करना पड़ता था। जिसमें 1438.72 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा और 4040.58 करोड़ रुपये का वहन बिहार सरकार को करना पड़ता था। बढ़े हुए पेंशन दर से यानी 400 रुपये की जगह 1100 रुपये का भुगतान किए जाने से इन सभी पेंशन योजनाओं पर अब कुल 14682.13 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ बिहार सरकार को उठाना पड़ेगा। जिससे राज्य सरकार को सालाना 9202.84 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय बोझ का वहन करना होगा।

सीएम नीतीश कुमार ने किया था ऐलान

उल्लेखनीय है विगत शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में महिला संवाद कार्यक्रम की समीक्षा के क्रम में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर सीधे 1100 रुपये करने का फैसला लिया गया है। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कुल आधा दर्जन योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में कुल 35 लाख, 59 हजार, 807, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 6,32,596, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना में एक लाख, 10 हजार, 581, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 8,64,922, बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना के तहत 9,65,269 और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 49,89,650 लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।