बिहार सरकार ने महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत वर्किंग वुमेन को उनके ऑफिस के करीब आवास सुविधा प्रदान की जाएगी। यह फैसला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राजधानी पटना में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया है। बता दें कि इस बैठक में 22 अन्य एजेंडों पर चर्चा की गई है।
चार लाख महिलाओं को बिहार सरकार का बड़ा तोहफा
किसे मिलेगा योजना का लाभ
जानकारी के अनुसार, महिलाओं को लाभ देने के लिए बिहार सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना का लाभ 4 लाख महिला कर्मचारियों को होगा। मुख्य तौर पर इसका लाभ शिक्षिकाओं, महिला पुलिसकर्मियों और पंचायत से सचिवालय तक कार्यरत महिलाओं को मिलेगा। बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसमें पंचायती राज विभाग में 8093 निम्नवर्गीय लिपिक पदों का सृजन और कृषि विभाग में 14 नए पदों का निर्माण किया जाएगा।
9 जनजातियों को मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ
कैबिनेट बैठक में पीएम-जनमन योजना के तहत बिहार के एसटी वर्ग में शामिल 9 जनजातियों को पीएम आवास योजना-ग्रामीण का लाभ मिलेगा। इसके अलावा बिहार की राजधानी पटना के लोकनायक जेपी नारायण अस्पताल में स्पोर्ट्स इंजरी इकाई की स्थापना भी की जाएगी। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए हर जिले में एक 5 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। जानकारी के अनुसार, इस 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह समिति निजी मकारों को चिन्हित करेगी और लीज एग्रीमेंट तैयार करवाएगी। ताकि यहां रहने वाली महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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