सीपीए जोन-III सम्मेलन में डिजिटल शासन और नागरिक सहभागिता को मिली प्राथमिकता, ओम बिरला ने दिया जोर

एआई के उपयोग के बारे में सतर्कता

अध्यक्ष ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विधानमंडलों में हो रहे उल्लेखनीय डिजिटल परिवर्तन की सराहना की और इसे आधुनिक तथा पारदर्शी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने विशेष रूप से नागालैंड विधानसभा के पूरी तरह से पेपरलेस होने की प्रशंसा की और इसे भारत में डिजिटल शासन का एक अग्रणी मॉडल बताया। बिरला ने कहा कि इस तरह की डिजिटल पहल न केवल दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाती है, बल्कि विधायी कार्यप्रणाली को अधिक सुलभ और जन-केंद्रित भी बनाती है। साथ ही, उन्होंने उभरती प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के गैर-जिम्मेदार उपयोग के बारे में सतर्क करते हुए विधायकों से एआई को इस तरह अपनाने का आग्रह किया जिससे पारदर्शिता बढ़े, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं मज़बूत हों और विधायी कार्यवाही में बाधा न आए। केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में उन्होंने कहा कि यद्यपि सरकार का प्रत्येक स्तर स्पष्ट रूप से परिभाषित संवैधानिक ढांचों के भीतर कार्य करता है, फिर भी ठोस परिणाम हासिल करने के लिए दोनों के बीच प्रभावी सहयोग अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र और राज्यों के बीच रचनात्मक संवाद न केवल शासन को मजबूत करता है, बल्कि ऐसी नीतियों का निर्माण भी करता है जो उत्तरदायी, समावेशी और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप होती हैं। बिरला ने आगे कहा कि हाल के वर्षों में बेहतर सहयोग से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अवसंरचना, संपर्क और सार्वजनिक सेवाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

आजीविका और अवसंरचना पर गहरा प्रभाव

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप पूर्वोत्तर को विकास का केंद्र बनाने और भारत की एक्ट ईस्ट नीति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर-पूर्वी राज्यों के समग्र विकास के लिए व्यापक कार्य योजना की आवश्यकता पर जोर देते हुए, ओम बिरला ने इस क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों और जलवायु संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ऐसी कार्य योजना में प्राकृतिक आपदाओं सहित जलवायु संबंधी उभरते जोखिमों का विशेष रूप से समाधान किया जाना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र की आजीविका और अवसंरचना पर गहरा प्रभाव डालते हैं। सतत और समावेशी विकास के महत्व पर जोर देते हुए, अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास से जुड़ी रणनीतियों में दीर्घकालिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए जलवायु रेजिलिएंस, हरित अवसंरचना और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी शामिल होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए इसकी अपार क्षमता का दोहन करने के लिए केंद्र, राज्य सरकारों और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग आवश्यक है।

क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन?

ओम बिरला ने कहा कि यह गर्व की बात है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सभी विधानमंडल स्थानीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के प्रति सजग रहते हुए सामूहिक विचार-विमर्श और निर्णय लेने की परंपरा को कायम रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये विधानमंडल शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, जो सहभागी लोकतंत्र की सच्ची भावना को दर्शाता है। लोकसभा अध्यक्ष ने आगे कहा कि उत्तर-पूर्वी राज्यों में विशेषकर सड़क, रेल और हवाई संपर्क सहित अवसंरचना के विकास में तेजी से प्रगति हो रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए, बिरला ने कहा कि इसकी जीवंत संस्कृति, समृद्ध परंपराएं और प्राकृतिक सौंदर्य इसे वास्तव में अद्वितीय बनाते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्थानीय उत्पादों, कलाओं, संस्कृति और पारंपरिक शिल्पों को बढ़ावा देना आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अध्यक्ष ने विधानमंडलों से आग्रह किया कि वे ऐसी नीतियां अपनाएं जो उद्योग और उद्यमिता को प्रोत्साहित करें, जिससे स्थानीय समुदायों के लिए अधिक अवसर पैदा हों और व्यापक आर्थिक सशक्तिकरण संभव हो।

क्षेत्रीय विकास तथा प्राथमिकताओं पर सामूहिक चिंतन

अपने संबोधन के समापन में, ओम बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि सीपीए भारत क्षेत्र, जोन-III के दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान पूरे क्षेत्र में लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाने, विधायी प्रथाओं को सुधारने और शासन में जनता के विश्वास को बढ़ाने के लिए ठोस सुझाव सामने आएंगे। उन्होंने आगामी हॉर्नबिल महोत्सव से पहले सभी प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी और इसे नागालैंड की संस्कृति, रेजिलिएंस, कलात्मकता और सामुदायिक भावना का वैश्विक उत्सव बताया। नागालैंड में गर्मजोशी से मिले आतिथ्य का सराहना करते हुए, अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे आयोजन उत्तर-पूर्वी राज्यों की विधानसभाओं के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देते हैं और क्षेत्रीय विकास तथा प्राथमिकताओं पर सामूहिक चिंतन के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं। सम्मेलन के दौरान सार्थक विचार-विमर्श की उम्मीद जताते हुए, उन्होंने कहा कि "नीति, प्रगति और नागरिक: परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में विधानमंडल" विषय पर चर्चा से उत्तर-पूर्वी राज्यों की विधानसभाओं को अधिक सशक्त, जवाबदेह और कुशल बनाने के लिए ठोस कार्य योजनाएं तैयार की जा सकती हैं। कार्यक्रम में नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो; राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश; नागालैंड विधानसभा के अध्यक्ष शारिंगेन लोंगकुमेर और नागालैंड सरकार के संसदीय कार्य मंत्री के.जी. केन्ये ने भी सभा को संबोधित किया। भारत के आठ उत्तर-पूर्वी राज्यों के विधानमंडल सीपीए जोन-III के सदस्य हैं। इस सम्मेलन में आठ में से सात सदस्य राज्यों की विधानसभाओं ने भाग लिया। कुल 12 पीठासीन अधिकारी इसमें शामिल थे, जिनमें सात अध्यक्ष और पांच उपाध्यक्ष शामिल थे। क्षेत्र के संसद और विधानसभा के अन्य सदस्यों ने भी सम्मेलन में भाग लिया।