अफवाहों के अंधेरे में न भटकें, सिर्फ ऑफिशियल चैनल पर करें यकीन; बिना आदेश के न करें ब्लैकआउट ड्रिल- नोएडा DM

कई सोसायटियों ने खुद से किया मॉक ड्रिल

डीएम ने कहा कि 7 मई को गृह मंत्रालय के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने कुछ तय स्थानों पर हवाई हमले के प्रोटोकॉल पर ड्रिल करने की घोषणा की थी। लेकिन कई सोसायटियों ने बिना निर्देश के खुद से ब्लैकआउट ड्रिल शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि निवासियों के बीच एक फर्जी व्हाट्सएप मैसेज तेजी से फैला, जिसमें कहा गया था कि पूरे जिले में पूरी तरह से ब्लैकआउट किया जाना चाहिए। जिसके बाद कई RWA और AOA ने बिना किसी निगरानी के मॉक ड्रिल की। जिसमें लोगों के बेसमेंट में इकट्ठा होना, लाइट बंद करना और लिफ्टों को बंद करना शामिल था।

मैसेज वैरिफाई करने के लिए ट्रोल फ्री नंबर

डीएम ने कहा कि ऐसा कोई आदेश प्रशासन की ओर से जारी नहीं किया गया था। बाद में हमने स्पष्ट किया कि ड्रिल सिर्फ कुछ तय जगहों पर होनी थी। उन्होंने एडीएम (वित्त और राजस्व) को एक कंट्रोल रूम और टोल-फ्री नंबर बनाने का निर्देश दिया। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फिर से इस तरह की गलत जानकारी फिर से न फैले। डीएम ने स्कूलों को भी निर्देश दिया है कि वे बच्चों के माता-पिता को बताएं कि स्कूल बंद होने जैसी अफवाहों पर भरोसा न करें। ऐसी सूचना सिर्फ सरकारी माध्यमों से जारी होने पर ही मानी जाएं।

पुलिस-सेना की गतिविधियों को न करें शेयर

संयुक्त पुलिस आयुक्त राजीव नारायण मिश्रा ने हाउसिंग सोसाइटीज से कहा कि किसी भी हालत में लिफ्ट बंद न करें। आपातकालीन स्थितियों में भी जब ब्लैकआउट का आदेश दिया गया हो, तब भी लिफ्ट को चालू रखा जाए। उन्होंने कहा कि लिफ्टों के लिए बिजली कनेक्शन की वैकल्पिक करें। जिससे यह सुनिश्चित हो कि पावर कट के समय भी लिफ्ट चालू रहें, ताकि कोई अंदर न फंसे। उन्होंने यह भी कहा कि लोग सोशल मीडिया पर पुलिस या सेना की गतिविधियों के वीडियो रिकॉर्ड न करें और न ही उन्हें शेयर करें।

ग्रेटर नोएडा की आरडब्ल्यूए फेडरेशन के अध्यक्ष देवेंद्र टाइगर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि कि कई सोसाइटियों ने सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के चलते मॉक ड्रिल शुरू की थी। जिससे उन्हें भ्रम हुआ कि सभी लोगों को ब्लैकआउट ड्रिल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा अब हम प्रशासन से सीधे संपर्क में रहेंगे और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करेंगे।