Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले प्रमुख सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट साझा कर जानकारी दी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली में NH-9 (रोहतक रोड) के अपग्रेडेशन के लिए 359.63 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। इस परियोजना के तहत उद्योग नगर मेट्रो स्टेशन से लेकर टीकरी बॉर्डर (हरियाणा सीमा) तक 12.4 किलोमीटर लंबे 6-लेन मुख्य कैरिजवे और सर्विस रोड का कायाकल्प किया जाएगा।
उद्योग नगर मेट्रो स्टेशन से टीकरी बॉर्डर तक होगा कायाकल्प (सांकेतिक चित्र)
लाखों यात्रियों और औद्योगिक कॉरिडोर को मिलेगा सीधा फायदा
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी पोस्ट में बताया कि एनएच-9 (रोहतक रोड) दिल्ली को हरियाणा के बहादुरगढ़ और रोहतक से जोड़ने वाली एक बेहद महत्वपूर्ण मुख्य सड़क है। नितिन गडकरी ने एक्स (X) पर लिखा कि "दिल्ली में हमने उद्योग नगर मेट्रो स्टेशन से टीकरी बॉर्डर तक 12.4 किलोमीटर लंबे, 6-लेन के मुख्य कैरिजवे और सर्विस रोड के उन्नयन के लिए ₹359.63 करोड़ स्वीकृत किए हैं। NH-9 (रोहतक रोड) एक प्रमुख आर्टेरियल कॉरिडोर है जो दिल्ली को बहादुरगढ़ और रोहतक से जोड़ता है।" यह सड़क पश्चिमी दिल्ली के प्रमुख आवासीय और औद्योगिक इलाकों से होकर गुजरती है, जिनमें पंजाबी बाग, पीरागढ़ी, नांगलोई, मुंडका, टीकरी बॉर्डर शामिल हैं। रोजाना इस मार्ग से भारी मात्रा में क्षेत्रीय, उपनगरीय और औद्योगिक यातायात गुजरता है, जो दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ है।
परियोजना की मुख्य विशेषताएं और फायदे
इस 359.63 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लागू होने के बाद दिल्ली-हरियाणा सीमा पर यातायात की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। हाईवे को अत्यधिक टिकाऊ रिजिड पेमेंट (कंक्रीट रोड) तकनीक से अपग्रेड किया जाएगा, जिससे सड़क बार-बार खराब नहीं होगी और लंबे समय तक रखरखाव की आवश्यकता कम होगी। मुख्य सड़क के साथ-साथ सर्विस रोड को आपस में जोड़ा जाएगा और प्रमुख चौराहों को बेहतर बनाया जाएगा, जिससे वाहनों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के हो सके। पीरागढ़ी, नांगलोई और मुंडका में लगने वाले भीषण ट्रैफिक जाम से लोगों को निजात मिलेगी, जिससे यात्रा का समय घटेगा और सड़क हादसों में कमी आएगी। दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के औद्योगिक व वाणिज्यिक केंद्रों के बीच लॉजिस्टिक्स और माल ढुलाई की गति तेज होगी।
