बले शाह पीर दरगाह पर फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट से मिली 4 हफ्ते की राहत

सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार ने बले शाह पीर दरगाह को अवैध और राज्य सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया था। यह दरगाह समंदर किनारे होने की वजह से बीजेपी विधायक ने इसके खिलाफ विधानभवन में मुद्दा उठाया था।

क्या है पूरा मामला

याचिका के मुताबिक 100 वर्ष से अधिक पुरानी बले शाह पीर दरगाह को राज्य प्राधिकारियों द्वारा "अवैध रूप से अनधिकृत धार्मिक संरचना" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ट्रस्ट ने दावा किया है कि उसने 2022 में संपत्ति का औपचारिक पंजीकरण मांगा है और वह दशकों से दरगाह का प्रबंधन कर रहा है

नोटिस में ट्रस्ट के सदस्यों को चेतावनी दी गई थी कि वे ध्वस्तीकरण प्रक्रिया में बाधा न डालें, जिसे राज्य ने 20 मई तक पूरा करने की घोषणा की थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि किसी भी कानूनी ध्वस्तीकरण आदेश या नोटिस या सुनवाई का अवसर जैसी उचित प्रक्रिया का अभाव उनके अधिकारों का उल्लंघन है।