मुंबई : महाराष्ट्र में कामकाजी कर्मचारियों के वेतन और कामकाज से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने ‘महाराष्ट्र वेतन नियम, 2026’ अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम 5 नवंबर 2026 से पूरे राज्य में लागू हो चुके हैं। नए नियमों के तहत सामान्य कामकाज का दिन 8 घंटे का होगा, कर्मचारियों को हर सप्ताह छुट्टी देना अनिवार्य होगा और छुट्टी के दिन काम कराने पर सामान्य वेतन से कम से कम दोगुना भुगतान करना होगा। इसके अलावा किसी भी वेतन अवधि में कर्मचारी की सैलरी से कुल 50 प्रतिशत से ज्यादा कटौती नहीं की जा सकेगी। राज्य के श्रम मंत्री एडवोकेट आकाश फुंडकर ने बताया कि नए नियमों का उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन की सुरक्षा सुनिश्चित करना और वेतन से जुड़े प्रावधानों को एक समान बनाना है।
महाराष्ट्र में नए वेतन नियम लागू (फोटो-AI)
8 घंटे काम, हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे
नए नियमों के मुताबिक, दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सामान्य कार्यदिवस 8 घंटे का होगा। वहीं अन्य वेतन अवधि वाले कर्मचारियों का साप्ताहिक काम 48 घंटे से अधिक नहीं हो सकेगा। प्रत्येक कर्मचारी को साप्ताहिक विश्राम देना अनिवार्य होगा। यदि किसी कर्मचारी से छुट्टी के दिन काम कराया जाता है तो उसे बदले में दूसरी छुट्टी भी देनी होगी।
छुट्टी के दिन काम किया तो मिलेगा दोगुना पैसा
नए वेतन नियमों में ओवरटाइम को लेकर भी स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। साप्ताहिक विश्राम के दिन काम कराने पर कर्मचारी को सामान्य वेतन की तुलना में कम से कम दोगुना भुगतान करना होगा। पीस रेट यानी काम के हिसाब से भुगतान पाने वाले कर्मचारियों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। ओवरटाइम का भुगतान लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार करना होगा।
सैलरी से 50% से ज्यादा कटौती नहीं
कर्मचारियों के लिए एक और महत्वपूर्ण राहत यह है कि नियोक्ता (Employer) एक वेतन अवधि में कर्मचारी की कुल सैलरी से 50 प्रतिशत से अधिक कटौती नहीं कर सकेंगे। यदि किसी कारण से इससे ज्यादा रकम की वसूली करनी है तो उसे अगली वेतन अवधि में चरणबद्ध तरीके से वसूलना होगा।
इतना ही नहीं, किसी कर्मचारी पर जुर्माना लगाने या नुकसान की भरपाई के नाम पर वेतन काटने से पहले नियोक्ता को लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कारण बताओ नोटिस देना होगा। कर्मचारी को अपना पक्ष रखने और सफाई देने का मौका देना भी अनिवार्य होगा।
महंगाई भत्ते में साल में दो बार संशोधन
नए नियमों के तहत कर्मचारियों के परिवर्तनीय महंगाई भत्ते यानी VDA में साल में दो बार संशोधन होगा। इसकी गणना भारत सरकार के श्रम ब्यूरो की ओर से जारी औद्योगिक श्रमिकों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाएगी। इसके लिए हर साल 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से पहले गणना की जाएगी।
वेतन की गणना का भी तय हुआ फॉर्मूला
सरकार ने न्यूनतम वेतन की गणना के लिए भी एक समान प्रक्रिया निर्धारित की है। न्यूनतम वेतन की दर दैनिक आधार पर तय होगी। दैनिक वेतन को 8 से भाग देकर प्रति घंटे का वेतन और 26 से गुणा करके मासिक वेतन निकाला जाएगा।
वेतन की मानक परिभाषा में मूल वेतन, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग भत्ता शामिल होंगे। वहीं, कुल वेतन से बाहर रखे गए भत्तों और अन्य घटकों का हिस्सा यदि कुल पारिश्रमिक के 50 प्रतिशत से अधिक होता है तो अतिरिक्त राशि को वेतन में जोड़ा जाएगा। इससे ग्रेच्युटी समेत अन्य वैधानिक लाभों की गणना के लिए वेतन का आधार स्पष्ट होगा।
हर कर्मचारी को मिलेगी सैलरी स्लिप
नए नियमों के अनुसार, हर नियोक्ता को कर्मचारियों का रिकॉर्ड, वेतन रजिस्टर, ओवरटाइम रजिस्टर और उपस्थिति रजिस्टर रखना होगा। ये रिकॉर्ड डिजिटल या कागजी स्वरूप में रखे जा सकते हैं। इन सभी दस्तावेजों को आखिरी एंट्री के बाद कम से कम पांच साल तक सुरक्षित रखना होगा। इसके अलावा वेतन भुगतान के दिन या उससे पहले प्रत्येक कर्मचारी को वेतन पर्ची यानी सैलरी स्लिप देना अनिवार्य होगा।
कर्मचारी की मौत के बाद बकाया पैसा किसे मिलेगा?
नए नियमों में कर्मचारियों की बकाया राशि के भुगतान के लिए नामांकन की व्यवस्था भी की गई है। कर्मचारी अपनी ओर से किसी व्यक्ति को नामांकित कर सकता है, जिसे उसकी मृत्यु के बाद बकाया रकम दी जा सकेगी। यदि कर्मचारी की मृत्यु या उसका पता नहीं मिलने के कारण तीन महीने के भीतर नामांकित व्यक्ति को भुगतान नहीं हो पाता है तो नियोक्ता को यह रकम संबंधित सहायक श्रम आयुक्त के पास जमा करनी होगी। वहीं, नामांकन नहीं होने या किसी अन्य कारण से छह महीने तक रकम का भुगतान नहीं हो पाता है तो अगले 15 दिनों के भीतर यह राशि सहायक श्रम आयुक्त के पास जमा करना अनिवार्य होगा।
वेतन को लेकर शिकायत है तो कर्मचारी कर सकेंगे आवेदन
वेतन नहीं मिलने, साप्ताहिक छुट्टी का भुगतान, ओवरटाइम, गैरकानूनी वेतन कटौती, न्यूनतम बोनस या महिला-पुरुष कर्मचारियों के बीच वेतन में भेदभाव से जुड़े मामलों में कर्मचारी शिकायत कर सकेंगे। इसके लिए कर्मचारी स्वयं, पंजीकृत श्रमिक संगठन या निरीक्षक-सुविधाकार निर्धारित प्रारूप में संबंधित प्राधिकरण के पास आवेदन दाखिल कर सकते हैं। यह आवेदन व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी किया जा सकेगा।
गौरतलब है कि नए नियमों के साथ महाराष्ट्र न्यूनतम वेतन नियम, 1963 और महाराष्ट्र वेतन भुगतान नियम, 1963 को अधिक्रमित कर दिया गया है। ये नियम वेतन संहिता, 2019 के तहत बनाए गए हैं। हालांकि, राज्य सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिए ये नियम लागू नहीं होंगे।
