कानपुर: उत्तर प्रदेश में सरकार बिजली बकायेदारों समेत बिजली चोरों पर मेहरबान है। दिवाली से पहले ऐसे लोगों को फायदा मिलने वाला है। सरचार्ज माफी की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में पहली बार बिजली चोरी में फंसे लोगों को भी राहत दी गई है। छापे के दौरान जितना जुर्माना लगाया गया है, एक मुश्त जमा करने पर 65 प्रतिशत तक माफ कर दिया जाएगा। ओटीएस में पंजीकरण कराते समय जुर्माने का 10 प्रतिशत और बाकी 90 प्रतिशत रकम का 25 प्रतिशत जमा करना होगा।
बिजली चोरों पर योगी सरकार मेहरबान
8 नवंबर से 31 दिसंबर तक चलेगी योजना
ओटीएस में पंजीकरण कराने के लिए तीन श्रेणियां निर्धारित की हैं। इसमें आठ से 30 नवंबर तक योजना का लाभ लेने पर राजस्व निर्धारण का 25 प्रतिशत जमा करना होगा। एक से 15 दिसंबर के बीच 30 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी और 16 से 31 दिसंबर के बीच पंजीकरण कराकर राजस्व निर्धारण का 40 प्रतिशत जमा करना होगा। तीन किस्तों में योजना का लाभ लेने पर तीनों श्रेणियों में माफ राशि की छूट में पांच-पांच प्रतिशत कम कर दी जाएगी। इसके अलावा उपभोक्ता यूपीपीसीएल की वेबसाइट uppcl.org के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।100 फीसदी तक सरचार्ज
केस्को एमडी ने बताया कि यह पहला मौका है, जब इंडस्ट्री के अलावा सभी उपभोक्ताओं को ओटीएस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें एकमुश्त भुगतान और किस्त भुगतान का भी विकल्प दिया गया है। बिजली चोरी के अलावा अन्य बकाएदार उपभोक्ताओं को वर्तमान बिल समेत बकाए की 30 प्रतिशत राशि जमाकर पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद अलग-अलग अवधि में 100 फीसदी तक सरचार्ज में छूट मिलेगी। ऐसे में बिजली चोरी में फंसे लोग आसानी से बिल जमा कर मुक्त हो सकते हैं।
केस्को डायरेक्टर राकेश वार्ष्णेय ने बताया कि पंजीकरण के बाद उपभोक्ताओं को बकाया भुगतान के लिए 30 दिन का समय मिलेगा, जिनके खिलाफ आरसी जारी की है, उनको भी इस का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि दिवाली की छुट्टी के बावजूद कैश काउंटर खुले रहेंगे।
- जमा करनी होगी शेष राजस्व निर्धारण की राशि
- विकल्प प्रथम अवधि दूसरी अवधि तीसरी अवधि
- एकमुश्त भुगतान पर 25 फीसदी 30 फीसदी 40 फीसदी
- किश्त का विकल्प (3किस्त) 30 फीसदी 35 फीसदी 45 फीसदी
इतने हैं बकायेदार
- बकाएदार 58,468 95.50 करोड़ रुपये
- चोरी प्रकरण 1048 14.48 करोड़ रुपये
- आरसी प्रकरण 16,267 850 करोड़ रुपये
इस तरह मिलेगा सरचार्ज का लाभ
- उपभोक्ता श्रेणी प्रथम अवधि द्वितीय अवधि तृतीय अवधि
- एक केवी भार तक (घरेलू) 100 फीसदी 100 फीसदी 80 फीसदी
- एक केवी से अधिक (घरेलू) 90 फीसदी 80 फीसदी 70 फीसदी
- तीन केवी तक (वाणिज्यिक) 80 फीसदी 70 फीसदी 60 फीसदी
- तीन केवी से अधिक (वाणिज्यिक) 60 फीसदी 50 फीसदी 40 फीसदी
- निजी संस्थान 50 फीसदी 40 फीसदी 30 फीसदी
- निजी नलकूप 100 फीसदी 100 फीसदी 80 फीसदी
- लघु व मध्यम उद्योग 50 फीसदी 40 फीसदी 30 फीसदी
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