जसवंत सिंह खालरा की पत्नी की अकाल तख्त से बड़ी अपील, लापता लोगों और फर्जी मुठभेड़ों की सच्चाई सामने लाने के लिए बने 'पीपल्स कमीशन'

कांग्रेस सरकार पर लगाया आरोप

कौर ने आरोप लगाया कि उस समय की कांग्रेस सरकार ने यह नरसंहार किया और मानवाधिकारों का उल्लंघन किया, और बाद की सरकारें भी न्याय दिलाने में कोई भूमिका निभाने में नाकाम रहीं।उन्होंने पिछली शिरोमणि अकाली दल (SAD) सरकार पर भी आरोप लगाया कि वह जवाबदेही तय करने में नाकाम रही और गलत काम करने के आरोपी पुलिस अधिकारियों को ऊंचे ओहदे दिए गए। उन्होंने दावा किया कि (पंजाब में) मौजूदा AAP सरकार भी दोषी पुलिसकर्मियों को सजा दिलाने में नाकाम रही है और आरोप लगाया कि BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर भी विदेशी धरती पर टारगेटेड किलिंग के आरोप लगे हैं।

पीपल्स कमीशन का गठन किया जाए

कौर ने कहा कि पूरा सिख समुदाय श्री अकाल तख्त की ओर इस उम्मीद से देखता है कि वो सिख गुरुओं द्वारा स्थापित सिद्धांतों के अनुसार निडर और निष्पक्ष नेतृत्व प्रदान करेगा। कौर ने कहा हम जत्थेदार साहब से सम्मानपूर्वक अनुरोध करते हैं कि एक पीपल्स कमीशन का गठन किया जाए। ताकि 1980 और 1990 के दशक में पंजाब में लापता हुए लोगों, अज्ञात शवों और फर्जी पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए लोगों की सही संख्या का पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा, "जिन अज्ञात शवों की पहचान जसवंत सिंह खालरा के बलिदान के कारण सामने आई, उन्हें अमृतसर स्थित केंद्रीय सिख संग्रहालय में उनका उचित स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे इसके हकदार हैं। कौर ने यह भी कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC को पीड़ितों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति जवाबदेही और कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। कौर ने अपनी पोस्ट में मांग की कि जिन लोगों ने निर्दोषों का नरसंहार किया, न्याय से वंचित रखा, सिख नरसंहार की सच्चाई छिपाई या मानवाधिकारों के उल्लंघन का समर्थन किया, उन्हें जनता की अदालत में जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए उनके सभी आधिकारिक सम्मान वापस लिए जाने चाहिए और उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए।

पंजाब में 'सतलुज' फिल्म को लेकर विवाद

अपने पति की हत्या के बाद से, कौर 'खालरा मिशन ऑर्गनाइजेशन' के बैनर तले मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं। नवंबर 2005 में, CBI कोर्ट ने खालरा के अपहरण और हत्या के मामले में पूर्व DSP जसपाल सिंह और ASI अमरजीत सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जबकि चार अन्य पुलिसकर्मियों को सात-सात साल की जेल की सज़ा दी गई थी। 2007 में, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अमरजीत सिंह को बरी कर दिया, जबकि बाकी चार दोषियों की सजा बढ़ाकर उम्रकैद कर दी; सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में इस फैसले को बरकरार रखा। पंजाब में 'सतलुज' (Satluj) फिल्म को लेकर विवाद राजनीतिक हो गया है। SGPC ने इस पर लगी रोक हटाने की मांग की है, वहीं SAD ने पूरे राज्य में फिल्म की कम्युनिटी स्क्रीनिंग करने का ऐलान किया है। कुछ जगहों पर सिख संगठन गांवों में भी फिल्म की स्क्रीनिंग कर रहे हैं।