मुम्बई में फिर हिंदी vs मराठी भाषा का विवाद, संजय निरुपम के कार्यक्रम का MNS ने किया विरोध

मुंबई में हाल ही में भाषा संबंधी विवाद ने फिर जोर पकड़ लिया है। इस बार मुख्य कारण महाराष्ट्र सरकार का वह फैसला है जिसके तहत ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है। 1 मई, 2026 (महाराष्ट्र दिवस) से इसे कड़ाई से लागू करने की तैयारी है।

'ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों को बुनियादी मराठी आनी चाहिए'

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में सभी लाइसेंस प्राप्त ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों को बुनियादी मराठी आनी चाहिए। सरकार का तर्क है कि इससे यात्रियों और ड्राइवरों के बीच संवाद आसान होगा और शिकायतों में कमी आएगी।

'जो ड्राइवर इस भाषाई दक्षता परीक्षा में असफल होंगे, उनके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं'

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के अनुसार, जो ड्राइवर इस भाषाई दक्षता परीक्षा में असफल होंगे, उनके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। 59 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) के माध्यम से जांच अभियान चलाया जाएगा। बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने यह भी घोषणा की है कि जो ड्राइवर मराठी नहीं जानते, उन्हें बुनियादी मराठी सिखाने के लिए मुफ्त मराठी कक्षाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।