अब जेल से नहीं भाग पाएंगे कैदी! हाईटेक होंगी दिल्ली की जेलें, कोर्ट पेशी का बदलेगा तरीका

हर महीने 15 करोड़ नहीं होंगे खर्च

वर्तमान में कैदियों की कोर्ट पेशी की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की तीसरी बटालियन के पास है। इसमें कैदियों की सुरक्षा और उन्हें कोर्ट से वापस लाने का काम शामिल है। लेकिन यह प्रक्रिया में कई खतरों से भरी हुई है। कैदियों की कोर्ट पेशी के दौरान कई बार कैदियों के बीच झगड़े, हत्या के मामले और सुरक्षा में चूक जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ जाता है। इसके अलावा जेल वैन के कारण ट्रैफिक जाम भी एक समस्या है, जिससे कैदियों की कोर्ट में पेशी में देरी होती है। जेलों में वीडियो कांफ्रेंसिंग व्यवस्था लागू होने के बाद इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को हर महीने 15 करोड़ रुपये का भुगतान भी नहीं करना होगा। जिससे खर्च में कमी आएगी और कैदियों की सुरक्षा भी बढ़ेगी। इस नई व्यवस्था के बाद सिर्फ बेहद जरूरी हालात में ही कैदियों को कोर्ट में physically (सशरीर) पेश किया जाएगा। इससे तीसरी बटालियन की जिम्मेदारी भी पहले से कम हो जाएगी।

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