SCBA Election: देश की सर्वोच्च अदालत में इस समय सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव की सरगर्मी है। अध्यक्ष पद की रेस में इस बार वरिष्ठ वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के आ जाने से चुनाव काफी चर्चा का विषय बन गया है। इसके अलावा उनके सामने मैदान में हैं सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय और मौजूदा अध्यक्ष आदिश अग्रवाल।
प्रदीप राय की उम्मीदवारी पर दो बार उठ चुके हैं सवाल
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प्रदीप राय की उम्मीदवारी पर दो बार उठ चुके हैं सवाल
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को लेकर पहले से सुनवाई कर रही जस्टिस सूर्यकांत की बेंच एक सामने एक वकील ने एडवोकेट प्रदीप राय की उम्मीदवारी पर सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट से मांग की गई कि प्रदीप राय के खिलाफ अपराधिक मामला लंबित है ऐसे में उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर खास दिलचस्पी नहीं दिखाई।
क्या बोले प्रदीप राय
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका पर सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय ने अदालत को बताया कि मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। शिकायत करने वाले शख्स ने सार्वजनिक माफी भी मांगी थी। यही नहीं याचिका दाखिल करने वाली महिला कुमुद लता दास ने तीन दिन पहले फोन करके मुझे कपिल सिब्बल के समर्थन में उम्मीदवारी वापस लेने या मुकदमा झेलने की धमकी भी दी थी। मैंने इस मामले में तिलक मार्ग थाने में शिकायत दे दी है।
हो चुका है विवाद
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की चुनावी समिति ने 6 मई को एडवोकेट प्रदीप राय का नाम रिजेक्टेड वोटर लिस्ट में कहते हुए डाल दिया था। इसके पीछे वजह दी गई कि वो एक साल में सिर्फ 7 केस में पेश हुए जबकि नियम कम से कम 50 केस में वकील को पेश होना होता है, नहीं तो वकील का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया का जाता है। हालांकि इसके बाद अगले ही दिन चुनाव समिति में इसे गलती माना और उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया और ये भी बताया कि वो 200 से ज्यादा केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए।
क्या हैं सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय के चुनावी वादे?
देश की सबसे बड़ी अदालत में एक तरफ सबसे महंगे वकील भी हैं तो दूसरी तरफ सामान्य पृष्ठभूमि वाले भी। ऐसे में कई जनहित के मुद्दे इस बार चुनाव में छाए हुए हैं। सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय के मुताबिक अगर वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने तो क्या जिंगल बदलाव?1. जुलाई 2024 से हर वकील के लिए सालाना 2 करोड़ का मेडिकल इंश्योरेंस और 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मिलेगा।
2. आर्बिट्रेशन और मीडियेशन के लिए वकीलों के लिए ट्रेनिंग की सुविधा।
3. सरकार की मदद से आवासीय सुविधा का इंतजाम।
4. आइटीओ के पास आवंटित जमीन पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के लिए 300 चैंबर का निर्माण।
5. लीगल रिसर्च वर्क के लिए मोबाइल ऐप का विकास।
6. लीगल लाइब्रेरी को अपडेट किया जाएगा।
7. बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एंबुलेंस, ICU और टेस्ट लैब का इंतजाम
8. बेहतर कैंटीन बनाई जाएगी।
9. विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा।
10. सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से बेहतर तालमेल का इंतजाम, लिस्टिंग फाइलिंग के लिए सिस्टम में सुधार किया जाएगा।
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