दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण, खराब मॉनिटरिंग स्टेशन पर SC सख्त, CAQM और CPCB से मांगी एक्शन रिपोर्ट

वायु गुणवत्ता के गंभीर श्रेणी में जाने से पहले कार्रवाई जरूरी

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अमिकस क्यूरी ने आग्रह किया कि प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी शीर्ष संस्थाओं, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB), को तत्काल निर्देश दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इन संस्थाओं को प्रदूषण बढ़ने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि स्थिति गंभीर होने से पहले ही रोकथाम के लिए ठोस और अग्रिम कदम उठाने की जरूर है।

वकील ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि 'न्यूज रिपोर्टों के अनुसार कई स्टेशन ऐसे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं। अगर ये मॉनिटरिंग स्टेशन काम नहीं करेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि GRAP कब लागू करना है?' यह मांग इस बात पर केंद्रित थी कि प्रदूषण को उसके शुरुआती चरण में नियंत्रित करना आवश्यक है, अन्यथा गंभीर स्थिति में पहुंचने के बाद इसे नियंत्रित करने के प्रयास काफी हद तक विफल हो जाते हैं, जिसका सीधा खामियाजा दिल्ली-एनसीआर की जनता को भुगतना पड़ता है।

CJI ने मांगी कार्रवाई रिपोर्ट

अमिकस क्यूरी द्वारा मॉनिटरिंग स्टेशनों की खराब स्थिति और GRAP के प्रभावी कार्यान्वयन में आ रही चुनौतियों को उजागर किया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और मॉनिटरिंग स्टेशनों की खराबी के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने तत्काल CAQM और CPCB को निर्देश दिए। कोर्ट ने दोनों एजेंसियों से विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा, जिससे यह स्पष्ट रूप से बताया जाए कि वायु गुणवत्ता को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और भविष्य की उनकी क्या योजना है। यह निर्देश स्पष्ट करता है कि सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा।

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