अगले हफ्ते दिल्ली विधानसभा का दो दिन का विशेष सत्र, आपसे जुड़े इस अहम मुद्दे पर होगी चर्चा

दिल्ली में जब से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व नई सरकार ने शपथ ली है, तभी से सरकार लगातार एक्शन मोड में है। इसमें यमुना की सफाई से लेकर गली-मोहल्लों में साफ-सफाई, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और स्कूल जैसे मामलों पर एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। हाल के दिनों में कुछ प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि का मामला भी सामने आया था, जिस पर दिल्ली सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। अब दिल्ली सरकार अगले हफ्ते दो दिन का विधानसभा सत्र बुला सकती है। इसको लेकर सुगबुगाहट तेज है।

दो दिन का यह स्पेशल विधानसभा सत्र मंगलवार 13 और बुधवार 14 मई को आयोजित हो सकता है। इस विशेष सत्र में कई मुद्दों पर चर्चा होगी और एक बिल भी पास किया जा सकता है, जिसमें राजधानी दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस वृधि को नियंत्रित किया जा सके।

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दिल्ली सचिवालय में भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आगामी सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उनके कैबिनेट मंत्रियों और भाजपा विधायकों ने शिरकत की। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस संबंध में रविवार को रिपोर्टरों से बात करते हुए जानकारी दी थी।

सचिवालय में बैठक के बाद भाजपा विधायक ने बताया कि आगामी विशेष सत्र 13-14 मई को आयोजित हो सकता है। हालांकि, इस संबंध में कैबिनेट को अंतिम निर्णय लेना है। बता दें कि दिल्ली कैबिनेट ने 29 अप्रैल को ही दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने वाले ड्राफ्ट बिन को मंजूरी दी थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उस समय कहा था कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपैरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेग्युलेशन ऑफ फीस बिल 2025 को पास करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा।

इस बिल के अनुसार जो भी स्कूल गैरकानूनी तरीके से फीस बढ़ाएगा या छात्रों को परेशान करेगा, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसमें स्कूल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना भी शामिल है। भाजपा विधायकों के अनुसार सचिवालय में हुई उस बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई थी, जिसमें शहर के अंदर पीने के पानी की सप्लाई और मानसून के दौरान जल जमाव की समस्या भी शामिल थी।

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मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों को अलर्ट पर रहने को कहा है, ताकि आगामी मानसून के लिए तैयारी की जा सके। इसमें नालों से गाद निकालना और चिह्नित जगहों पर जल जमाव की समस्या का समय पर निवारण भी शामिल है।

इसके अलावा विधायकों को सुझाव दिया गया है कि वह भी सुनिश्चित करें कि अधिक से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का लाभ मिले।

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