दिल्ली-NCR की बिगड़ती हवा को लेकर केंद्र सरकार ने एक बार फिर सख़्ती दिखाई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रदूषण पर एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई और सभी NCR राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों से साफ कहा कि अब सिर्फ बयानबाज़ी नहीं, ठोस कार्रवाई रिपोर्ट चाहिए। यह इस सीजन की चौथी बड़ी समीक्षा बैठक थी।
पराली जलाने वालों पर एक्शन
बैठक में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। भूपेंद्र यादव ने खास तौर पर पराली जलाने पर ज्यादा ध्यान देने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि हर जिले में फसल अवशेष प्रबंधन की अलग योजना बने और सालभर इसकी निगरानी हो। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को CRM मशीनों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग जल्दी से जल्दी दी जाए ताकि पराली खुले में जलाने की नौबत ही न आए।
मंत्री ने नगर निगमों को भी सीधी चेतावनी दी कि कूड़ा जलाने की घटनाएं किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होंगी। पुराने कचरे (legacy waste) के निपटान पर भी तेज काम करने की जरूरत बताई गई। साथ ही उनसे कहा गया कि आपस में बेहतर तरीके और टेक्नोलॉजी शेयर करें ताकि एक शहर का मॉडल दूसरे में भी लागू हो सके।
उद्योगों पर भी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। लाल श्रेणी के उद्योगों में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन मॉनिटरिंग सिस्टम (OCEMS) और प्रदूषण नियंत्रण उपकरण तुरंत लगाने को कहा गया।
मंत्री ने सड़क धूल, निर्माण-तोड़फोड़ का मलबा, ग्रीन कवर, और ट्रैफिक जाम पर भी सख्त रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि सड़क पुनर्विकास, हरियाली बढ़ाने और ITMS सिस्टम लागू करने में देरी बर्दाश्त नहीं होगी क्योंकि ट्रैफिक जाम भी दिल्ली की हवा बिगाड़ने का बड़ा कारण है।
भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार, एजेंसियों और नागरिकों के मिलकर काम करने से ही NCR की हवा में सुधार लाया जा सकता है। बैठक में CAQM, CPCB, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और कई नगर निगमों के अधिकारी मौजूद थे।
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