न्याय व्यवस्था में चुनौती बन रहे लंबित मामले, 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग; क्या बोले पूर्व CJI

अदालतों में लंबित मामलों की संख्या अब लगभग 5.4 करोड़

आंकड़ों के मुताबिक, देश की अदालतों में लंबित मामलों की संख्या अब लगभग 5.4 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जो न्याय व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती बन गई है। इनमें सबसे अधिक मामले जिला अदालतों में लंबित हैं, जबकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी लाखों मुकदमे वर्षों से लंबित पड़े हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि न्याय मिलने में देरी आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों और न्यायपालिका में भरोसे को प्रभावित करती है।

चर्चा के दौरान न्यायिक जवाबदेही, पुलिस सुधार, वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली, मध्यस्थता और तकनीक आधारित न्यायिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। वक्ताओं का मानना था कि अदालतों में जजों की संख्या बढ़ाने, डिजिटल सुनवाई को मजबूत करने और प्रक्रियागत सुधार लागू करने से मामलों के तेजी से निस्तारण में मदद मिल सकती है। न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुलभ और समयबद्ध बनाने की जरूरत है, ताकि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों तक भी न्याय आसानी से पहुंच सके। संवाद सत्र में विधि व्यवसायियों की राष्ट्र निर्माण और सामाजिक समरसता में भूमिका पर भी चर्चा हुई।

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