दिल्ली सरकार पुराने वाहनों की उम्र का निर्धारण अब फिटनेस के आधार पर करने की दिशा में कदम उठा रही है। इसी क्रम में, सरकार नंद नगरी में एक आधुनिक ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर (एटीएस) की स्थापना करने जा रही है, जिसका शिलान्यास अगले वर्ष मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा किया जाएगा। यह सेंटर सालाना 72,000 वाहनों की फिटनेस जांच करने में सक्षम होगा।
दिल्ली में पुराने वाहनों के लिए फिटनेस टेस्ट (Photo: Canva)
फिलहाल दिल्ली में व्यावसायिक और परिवहन वाहनों के लिए फिटनेस जांच अनिवार्य है। पहले आठ वर्षों तक हर दो साल में और उसके बाद हर साल। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, दिल्ली-एनसीआर में डीजल वाहनों की अधिकतम आयु 10 साल और पेट्रोल वाहनों की 15 साल तय की गई है। अब दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि वाहनों की आयु सीमा का निर्धारण भी उनकी फिटनेस रिपोर्ट के आधार पर किया जाए, जिससे सड़कों पर केवल सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल वाहन ही संचालित हों।
फिटनेस जांच का आधार
फिलहाल दिल्ली में सिर्फ एक ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर संचालित हो रहा है, जबकि सरकार नौ और ऐसे सेंटर स्थापित करने की योजना बना रही है। इनमें बुराड़ी में पांच लेन वाला और तेहखंड बस डिपो में चार लेन वाला सेंटर शामिल है। सरकार का मानना है कि यदि वाहनों की आयु फिटनेस के आधार पर तय की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष अधिक मजबूत होगा। अब तक दिल्ली सरकार 61 लाख 14,728 पुराने वाहनों का पंजीकरण यह कहते हुए रद्द कर चुकी है कि वे अपनी निर्धारित आयु पूरी कर चुके हैं। विशेषज्ञों के सुझावों का समर्थन करते हुए सरकार का मानना है कि भविष्य में दिल्ली में भी अन्य राज्यों की तरह वाहनों की उम्र फिटनेस जांच के आधार पर निर्धारित की जा सकती है।
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