Delhi Bus Marshal: तुरंत बहाल किए जाएं बस मार्शल, दिल्ली कैबिनेट ने LG से की सिफारिश

दिल्ली कैबिनेट ने उपराज्यपाल से बस मार्शलों को तुरंत बहाली की सिफारिश की है। कैबिनटे ने कहा कि बस मार्शलों के किए पॉलिसी बनाने का मामला सर्विसेज और कानून-व्यवस्था से जुड़ा हुआहै, इसलिए एलजी से बस मार्शलों की बहाली के लिए पॉलिसी बनाने की अपील है। तब तक बस मार्शलों की तैनाती 21 अक्टूबर 2023 से पहले की तरह की जाए।

Bus Marshall in Delhi: दिल्ली में सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी बस मार्शलों की नियुक्ति के मामले में दिल्ली सरकार ने अब गेंद उपराज्यपाल के पाले में फेंक दी है। मुख्यमंत्री आतिशी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना से बस मार्शलों को तत्काल बहाल करने की सिफारिश की है। कैबिनेट का कहना है कि बस मार्शलों के लिए योजना बनाना सेवा के साथ-साथ कानून-व्यवस्था का भी मसला है। इसलिए, एलजी से इसके लिए योजना बनाने का अनुरोध किया गया है।

Delhi Electric Bus

दिल्ली बस

तुरंत बहाल हो बस मार्शल

वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली सरकार को लिखित में दिया है कि बस मार्शलों के लिए नीति बनाने का अधिकार केवल एलजी के पास है। इसलिए कैबिनेट ने कहा है कि योजना बनने तक बस मार्शलों को 31 अक्टूबर 2023 से पहले की तरह तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। एलजी को पॉलिसी बनाने में कई महीने या साल लग सकते हैं। इसलिए, कैबिनेट ने जो बस मार्शल जहां तैनात थे, वहीं पर तत्काल बहाल करने का आग्रह किया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार बस मार्शलों पर आने वाले सभी तरह के वित्तीय खर्च उठाने के लिए तैयार है। एलजी को सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बस मार्शल के रूप में इस्तेमाल करने की तत्काल इजाजत देनी चाहिए। समझने में आसानी के लिए कैबिनेट बैठक का निर्णय एलजी को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भेजा गया है।

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