दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, अब व्हाट्सएप और ई-मेल से पहुंचेगा कोर्ट का समन-वारंट

नियमों के मुताबिक, यदि इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी असफल होती है या विवरण उपलब्ध नहीं है, तो अदालतें समन की भौतिक तामीली का आदेश दे सकती हैं। साथ ही, महिला, बालिका और किशोर पीड़ितों की पहचान सुरक्षित रखने के लिए उनके मेल आईडी और फोन नंबर गोपनीय रखे जाएंगे।

पुलिस थानों में बनेंगे ई-समन सेंटर

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 के तहत अब पुलिस थानों को समन या वारंट प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप से रखना होगा। पुलिस इन रिकॉर्ड्स की जांचकर हर महीने इन्हें क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS) में अपलोड करेगी। जिसे अदालतों के साथ भी साझा किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस थानों में अब इलेक्ट्रॉनिक समन डिलीवरी सेंटर भी बनाए जाएंगी। जिनकी मदद से पुलिस समन और वारंट को ऑनलाइन भेज पाएगी। जिसकी रसीद भी मिलेगी और इसका रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखा जाएगा।

(इनपुट - भाषा)

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। शहर (Delhi News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।