दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन से संबंधित मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। वह गुरुवार तक एजेंसी की हिरासत में हैं। उनपर नीति बनाने के दौरान कुछ व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने संबधी कथित साजिश में सीधे शामिल होने का आरोप है। हालांकि, सीएम केजरीवाल जेल से ही राज्य की व्यवस्था को लेकर खासा चिंतित हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं सहित अन्य योजनाओं का लाभ निरंतर मिलता रहेगा। इसी बीच दिल्ली सरकार की प्लानिंग विभाग की सेक्रेटरी निहारिका राय ने एक लिखित आदेश जारी करते हुए लिखा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भी दिल्ली सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और सब्सिडी जारी रहेंगी।
दिल्लीवासियों को मिलता रहेगा योजनाओं का लाभ
अफवाह फैलाने की साजिश
आदेश में कहा गया है कि कुछ बदमाश तत्व यह अफवाह फैला रहे हैं कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के साथ ही दिल्ली सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाएं और सब्सिडी बंद हो जाएंगी। सेक्रेटरी निहारिका राय के मुताबिक, कानून अपना काम करता रहेगा। ये सभी योजनाएं और गवर्नेंस किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं होती और यह सामान्य रूप से चलती रहेंगी। इस संबंध में उन्होंने सभी नागरिकों से अपील है कि किसी तरह की अफवाह फैलाने वालों से दूर रहें। यह लोग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बारे में भ्रम फैलाकर फायदा उठाना चाहते हैं।
केजरीवाल ने आरोपों का किया खंडन
उधर, केजरीवाल ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर "राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल" करने का आरोप लगाया है। ईडी ने केजरीवाल पर ‘आप’ नेताओं, मंत्रियों और अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति का "सरगना और मुख्य साजिशकर्ता" होने का भी आरोप लगाया है।
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