AAP ने की Fee Regulation Bill में 4 संसोधनों की मांग; आतिशी ने उठाए सवाल, गिनाई खामियां

आतिशी ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि चार महीने बाद इस बिल को विधानसभा में क्यों लाया गया? सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को बचाने के लिए चार महीने बाद यह बिल विधानसभा में लाया गया। बिल को लाने से पहले शिक्षाविद्, वकील और पैरेंट्स समेत किसी भी हितधारक से कोई रायशुमारी नहीं हुई। पैरेंट्स अपनी राय देने की मांग करते रह गए, लेकिन सरकार ने चार महीने तक बिल की कॉपी तक नहीं दिखाई। पैरेंट्स से बिल को इसलिए छिपाया गया, क्योंकि यह बिल प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता के हक में नहीं है, बल्कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल मालिकों के हक में है। यह बात मंगलवार को दिल्ली विधानसभा के सदन पटल पर भाजपा के विधायक राजकुमार भाटिया ने खुद स्वीकार किया कि इस बिल के माध्यम से प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने का मौका मिलेगा।

आतिशी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में पेश बिल को आम आदमी पार्टी ने ढेरों माता-पिता के साथ साझा किया। बिल पेश होने से पहले भी हमने पैरेंट्स से मुलाकात कर राय ली थी। पैरेंट्स की राय के अनुसार आप विधायक दल इस बिल में कई संशोधन टेबल कर रहा है। ताकि बिल के प्रावधान स्कूल मालिकों के बजाय पैरेंट्स के हक में हों। इन संशोधन प्रस्तावों पर सदन में वोट किया जाएगा। भाजपा के विधायक अपना वोट कहां डालते हैं, उससे यह साफ हो जाएगा कि भाजपा के विधायक प्राइवेट स्कूल मालिकों के हक में हैं या पैरेंट्स के हक में हैं। आतिशी ने कहा कि आप विधायक दल के चीफ व्हीप संजीव झा ने बिल में पहला संशोधन की मांग की है कि बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। यह कमेटी हितधारकों से राय ले और स्कूलों से प्रताड़ित पैरेंट्स की आवाज भी दिल्ली विधानसभा तक पहुंचे। हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा पैरेंट्स की आवाज सुनेगी। हालांकि हमें भाजपा पर भरोसा बहुत कम है। इसलिए हमें कई और संशोधन प्रस्ताव भी दिए हैं।

आतिशी ने कहा कि प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट में सबसे बड़ी खामी यह है कि फीस का निर्धारण करने वाली कमेटी की अध्यक्षता स्कूल मैनेजमेंट का एक सदस्य करेगा। इस कमेटी में मात्र 5 पैरेंट्स शामिल होंगे और वो भी पर्ची के माध्यम से चुने जाएंगे। सबको पता है कि पर्ची की सेटिंग कैसे की जाती है? इसलिए आप विधायक दल ने बिल के सेक्शन-4 में संशोधन की मांग की है कि स्कूल फीस रेगुलेशन कमेटी में 5 के बजाय 10 पैरेंट्स शामिल हों। यानि यह कमेटी 15 सदस्यीय होगी, जिसमें 5 सदस्य स्कूल की तरफ से होंगे। जबकि 10 पैरेंट्स के सदस्य पैरेंट्स की जनरल बॉडी के चुनाव के जरिए चुने जाएंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि बिल के सेक्शन-5 से भाजपा की असली मंशा निकल कर आती है। भाजपा सरकार बनते ही स्कूलों ने बेलगाम तरीके से फीस बढ़ाई। माता-पिता से बढ़ी फीस वसूल की। हमने बार-बार कहा कि नई फीस पर रोक लगे और 2024-25 की फीस से ज्यादा फीसद नहीं लेने दिया जाए, लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया। बिल के सेक्शन 5 के सब-सेक्शन 1 का प्रोवाइजर 2 कहता है कि 2025-26 के लिए 1 अप्रैल 2025 से स्कूलों द्वारा ली गई फीस को इस कानून के तहत प्रस्तावित फीस माना जाएगा। यानी प्राइवेट स्कूलों की बेलगाम फीस बढ़ोतरी को कानूनी ठप्पा लगा दिया गया कि वही असली फीस होगी। यह कानून पास होने के बाद माता-पिता को बढ़ी फीस देनी होगी।

आतिशी ने कहा कि आप विधायक दल ने बिल में संशोधन प्रस्तुत किया है कि जबतक स्कूल के सारे आकाउंट के ऑडिट नहीं हो जाते हैं, तब तक कोई भी प्राइवेट स्कूल 2024-25 में ली गई फीस से अधिक फीस नहीं वसूल सकता है। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा 2024-25 की फीस और पैरेंट्स के हक में वोट कर बढ़ी फीस वापस कराने के लिए स्कूलों को मजबूर करेगी या फिर प्राइवेट स्कूल मालिकों के हक में वोट करेगी? आप विधायक कुलदीप कुमार ने सेक्शन 4 में संशोधन प्रस्तुत किया है कि स्कूल की फी रेगुलेशन कमेटी की बैठक से पहले स्कूल के पिछले साल के सभी खातों का ऑडिट किए जाएं। ऑडिटेड खाते हर बच्चे के माता-पिता को भेजे जाएंगे। पैरेंट्स को ऑडिट को देखने के लिए 15 दिन का समय दिया जाए, ताकि कमेटी को अपना फीडबैक दे सकें। इसके बाद कमेटी फीडबैक के आधार पर फैसला लेगी।

आतिशी का यह भी आरोप है कि भाजपा ने बिल के जरिए माता-पिता का शिकायत करने का हक छीना है। उनका कहना है कि वर्तमान में अगर कोई पैरेंट्स स्कूल के खिलाफ शिक्षा निदेशक के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन बिल के सेक्शन 2 के सब-सेक्शन 2 में कहा गया है कि स्कूलों की शिकायत करने के लिए 15 फीसद माता-पिता के हस्ताक्षर अनिवार्य है। इस बिल ने माता-पिता के शिकायत करने का अधिकार भी छीन लिया है। अगर स्कूल में 2,000 बच्चे हैं, तो 300 से ज्यादा पैरेंट्स से हस्ताक्षर चाहिए। यह नामुमकिन के बराबर है। पैरेंट्स को शिकायत करने से रोकने के लिए ही बिल में यह प्रावधान डाला गया है। आप ने सेक्शन- 15 में संशोधन प्रस्तावित किया है कि अगर 15 पैरेंट्स शिकायत करें तो उनकी शिकायत को सुनना अनिवार्य होगा। पैरेंट्स से सुझाव आया था कि 15 फीसद की शर्त बहुत बड़ी है। इसलिए 15 पैरेंट्स की शिकायत पर भी कार्रवाई की जाए। बिल का सेक्शन 17 माता-पिता का कोर्ट जाने का हक छीनता है। कई बार बढ़ी फीस के खिलाफ पैरेंट्स कोर्ट जाते हैं। लेकिन सेक्शन-17 कहता है कि अगर कमेटी कोई भी फैसला करेगी तो पैरेंट्स को कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा। यह असंवैधानिक है। हर कानून का न्यायिक समीक्षा हो सकती है। लेकिन भाजपा नहीं चाहती है कि गलत तरीके से बढ़ी फीस के खिलाफ पैरेंट्स कोर्ट जा सकें।

इस दौरान आप विधायक दल के चीफ व्हीप संजीव झा ने कहा कि भाजपा का स्कूल फीस बिल शिक्षा माफियाओं को संरक्षण देता है। यह बिल प्राइवेट स्कूलों के मनमाने फीस बढ़ोतरी को वैध बनाता है और माता-पिता के हितों के खिलाफ है। इस कानून को पढ़कर यह कल्पना कर लीजिए कि इस बिल को शिक्षा मंत्री ने 100 करोड़ रुपए लेकर बनाया। 50 करोड़ रुपए पहले ही ले लिए गए। बिल के सेक्शन 11 में शिक्षा निदेशक को सर्वाेच्च अधिकार दिया गया है कि वह स्कूल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी या डिवीजन कमेटी के फैसले को बदल सकता है। अगर शिक्षा मंत्री और शिक्षा निदेशक समझौता कर लें, तो स्कूलों की मनमर्जी चलेगी।

संजीव झा ने कहा कि सेक्शन 17 में कोर्ट जाने का हक छीना गया है। यह असंवैधानिक है। संविधान के अनुच्छेद 13 और केशवानंद भारती केस में न्यायिक समीक्षा को मूल संरचना माना गया है। कोर्ट का हस्तक्षेप खत्म करना गलत है। यह बिल कागज भर रह गया। यह शिक्षा माफियाओं को बचाने की कोशिश है। इसलिए आप ने इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की। सदन में इस पर विस्तार से चर्चा होगी। डिवीजन वोट की मांग भी करेंगे। ताकि दिल्ली के माता-पिता को पता चले कि चुनी हुई सरकार उनके साथ है या माफियाओं के साथ।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। शहर (Delhi News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।