दिल्ली में नया सियासी भूचाल, AAP का दावा- साइकिल टेंडर में हुआ 90 करोड़ का घोटाला; चहेती कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप

बाजार में 4,100 की साइकिल, टेंडर में तय की 6,923 की कीमत

सौरभ भारद्वाज ने सतर्कता आयोग , उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजी गई शिकायतों का हवाला दिया। इनमें SK Bikes और World MSME Forum जैसी कंपनियों द्वारा दर्ज कराई गई लिखित शिकायतें शामिल हैं।

सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि SK Bikes जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और असम जैसे भाजपा शासित राज्यों में लाखों साइकिलों की आपूर्ति कर चुकी है- ने अपनी शिकायत में साफ कहा है कि टेंडर में तय की गई स्पेसिफिकेशन वाली MTB (माउंटेन टेरेन बाइक) साइकिल बाजार में मात्र 4,100 में उपलब्ध है। इसके बावजूद दिल्ली सरकार ने टेंडर में इसकी आधार कीमत 6,923 तय की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्य आदेश जारी कर यह साइकिलें 6,957 प्रति साइकिल की दर से खरीदी गईं।

टेंडर की शर्तों में धांधली: कैसे किया गया योग्य कंपनियों को बाहर?

AAP दिल्ली प्रमुख ने टेंडर की पात्रता शर्तों में की गई गड़बड़ियों का गणित समझाते हुए कई बिंदु सामने रखे, जिसमें बताया गया कि दिल्ली सरकार ने कुल 1.30 लाख साइकिलें खरीदने का टेंडर निकाला। यदि 6,923 के हिसाब से हिसाब लगाया जाए, तो कुल टेंडर मूल्य लगभग 90 करोड़ बैठता है। सामान्य नियमों के तहत टर्नओवर की शर्त टेंडर राशि से 1.5 से 2 गुना (लगभग 180 करोड़) होनी चाहिए थी। लेकिन अन्य प्रतिस्पर्धी कंपनियों को बाहर करने के लिए इसे बढ़ाकर 360 करोड़ कर दिया गया।

अन्य राज्यों से तुलना करते हुए AAP ने बताया कि राजस्थान में 3.70 लाख साइकिलों के टेंडर के लिए टर्नओवर की शर्त सिर्फ 150 करोड़ रुपये थी। छत्तीसगढ़ में 1.60 लाख साइकिलों के लिए टर्नओवर शर्त 90 करोड़ थी। वहीं दिल्ली में कम साइकिलों की खरीद के बावजूद टर्नओवर सीमा ₹360 करोड़ रखी गई।

वित्तीय वर्ष बदला और 'प्री-बिड बैठक' से बनाई दूरी

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि वित्तीय वर्ष के चयन में भी जालसाजी की गई। यह टेंडर वर्ष 2026-27 के लिए था, जिसके लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2025-26, 2024-25 और 2023-24) को देखा जाना चाहिए था। लेकिन सबसे हालिया वित्तीय वर्ष 2025-26 को जानबूझकर छोड़ दिया गया ताकि सस्ती दरों पर आपूर्ति करने वाली कंपनियों को अयोग्य घोषित किया जा सके। इसके अलावा, CVC दिशा-निर्देशों के विपरीत, टेंडर प्रक्रिया के दौरान कोई प्री-बिड बैठक आयोजित नहीं की गई। नतीजतन, 4,100 में साइकिल देने की पेशकश करने वाली कंपनियों के पत्रों पर कोई विचार ही नहीं किया गया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में सौरभ भारद्वाज ने सरकार से जवाब मांगते हुए कहा कि इस मामले में चुप्पी साधने के बजाय स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग कर महंगे दामों पर साइकिलों की खरीद क्यों की गई और पारदर्शी प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई।