एक सफाई कर्मचारी की आत्महत्या से जुड़े उत्पीड़न और वित्तीय शोषण के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगम पार्षद विजय कुमार को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता विजय कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना को देखते हुए आरोपी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। यह मामला पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी थाने से जुड़ा है, जहां मृतक की पत्नी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पार्षद विजय कुमार की बेल खारिज
मोबाइल ऑडियो बने अहम सबूत
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने 4 नवंबर के अपने आदेश में कहा कि यह मामला केवल शिकायतकर्ता के मौखिक आरोपों पर आधारित नहीं है, बल्कि निष्पक्ष इलेक्ट्रॉनिक और दस्तावेजी सबूत भी इसकी पुष्टि करते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले की जांच अभी शुरुआती चरण में है। याचिकाकर्ता द्वारा गवाहों को प्रभावित करने और इलेक्ट्रॉनिक या दस्तावेजी साक्ष्यों को नष्ट करने या छिपाने की पूरी संभावना है। मृतक के मोबाइल फोन से बरामद ऑडियो रिकॉर्डिंग और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक सामग्री शिकायतकर्ता के आरोपों का समर्थन करती है। आरोपों की गंभीरता और जांच की आवश्यकता को देखते हुए यह अदालत याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने के पक्ष में नहीं है।
क्या हैं पार्षद पर आरोप?
शिकायतकर्ता (मृतक की पत्नी) द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, पार्षद विजय कुमार पर उनके पति को गंभीर मानसिक तनाव और वित्तीय संकट में ढकेलने के आरोप हैं। मृतक अपने क्षेत्र के पार्षद विजय कुमार के माध्यम से एक मकान खरीदना चाहता था। इसके लिए उसने पार्षद के जरिए 15 लाख रुपये का लोन लिया, लेकिन आरोप है कि पार्षद ने पूरे लोन की रकम अपने पास रख ली और हड़प ली। पीड़ित कर्मचारी को कई महीनों से वेतन नहीं मिला था। जब उसने पार्षद से अपने बकाये वेतन और 15 लाख रुपये के लोन की रकम मांगी, तो उस पर लगातार दबाव बनाया गया और दूर ट्रांसफर कराने की धमकियां दी गईं। आरोप है कि पार्षद ने जबरन मृतक के मूल बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, चेक बुक, संपत्ति से जुड़े कागजात और व्यक्तिगत पहचान पत्र अपने कब्जे में रख लिए थे। निरंतर मानसिक उत्पीड़न और वित्तीय शोषण के कारण सफाई कर्मचारी गहरे अवसाद और तनाव में रहने लगा और आखिरकार उसने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
निचली अदालत से भी झटका
हाईकोर्ट ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि शिकायतकर्ता और मृतक से जुड़े अन्य लोग उसी इलाके में रहते हैं और पार्षद से अच्छी तरह परिचित हैं। ऐसे में जांच के दौरान गवाहों पर दबाव बनाने या उन्हें प्रभावित करने की प्रबल संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले 17 अक्टूबर 2026 को निचली अदालत भी पार्षद विजय कुमार की जमानत याचिका खारिज कर चुकी थी। हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद अब आरोपी पार्षद की गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।
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