दिल्ली पुलिस थानों में मेंस्ट्रुअल हाइजीन सुविधाओं की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी, दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त से 6 हफ्ते में मांगी स्टेटस रिपोर्ट

यह जनहित याचिका 'जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन' ने अपनी महासचिव मुस्कान सिंह बांकुरा के माध्यम से दाखिल की है। याचिका में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को पक्षकार बनाया गया है।

आरटीआई से सामने आई थानों की हकीकत

याचिका में कहा गया है कि जुलाई और अगस्त 2025 के बीच सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत दिल्ली पुलिस के सभी 18 जिलों और इकाइयों से प्राप्त जवाबों में पता चला कि सैकड़ों पुलिस थानों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों, कचरा निस्तारण के लिए इंसीनरेटर और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए अलग बजट का लगभग पूरी तरह अभाव है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हजारों महिला पुलिसकर्मियों को बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं के बिना काम करने के लिए मजबूर करना संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत मिले समानता, गरिमा, स्वास्थ्य और निजता के अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 42 और 47 का भी हवाला दिया गया है।

याचिका में अदालत से मांग की गई है कि दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय को सभी पुलिस थानों में कार्यशील सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और इंसीनरेटर लगाने, उनके रखरखाव के लिए बजट आवंटित करने और महिला पुलिसकर्मियों के लिए स्वच्छ एवं अलग शौचालय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए। मामले में जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन की ओर से अधिवक्ता कर्णिका बहुगुणा, पूजा कुशवाहा, विपाशा जैन और आदर्श सिंह ने पक्ष रखा। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।