आधार के बिना नहीं रुकेंगे दिल्लीवासियों के काम! सहमति से होगा प्रमाणीकरण; दूसरे पहचान दस्तावेजों का भी विकल्प

अधिसूचना के मुताबिक, आधार प्रमाणीकरण से पहले संबंधित व्यक्ति की सहमति लेना अनिवार्य होगा। यदि कोई आधार कार्ड धारक प्रमाणीकरण कराने से इनकार करता है या किसी तकनीकी अथवा अन्य कारण से उसका आधार सत्यापन पूरा नहीं हो पाता है, तो उसकी पहचान के लिए दूसरे वैकल्पिक दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

आधार वेरिफिकेशन नहीं होने पर भी मिलेगा विकल्प

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में वैकल्पिक पहचान व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आधार प्रमाणीकरण नहीं होने की वजह से किसी व्यक्ति को निर्धारित सेवाओं और सुविधाओं का लाभ लेने में परेशानी न हो। ऐसे मामलों में संबंधित विभाग को पहचान सत्यापित करने के लिए दूसरे मान्य दस्तावेजों का विकल्प उपलब्ध कराना होगा।

यह व्यवस्था आधार प्रमाणीकरण के जरिए सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार और ज्ञान) नियम, 2020 के तहत की गई है। इन नियमों के अंतर्गत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुशासन को बढ़ावा देने, सामाजिक कल्याण योजनाओं में पारदर्शिता लाने और नागरिकों तक सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।

दिल्ली सरकार की इस अधिसूचना का मुख्य उद्देश्य पहचान सत्यापन की प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ नागरिकों की सहमति और वैकल्पिक पहचान के अधिकार को सुनिश्चित करना है। हालांकि, यह व्यवस्था अधिसूचना में निर्धारित उद्देश्यों के लिए है। इसे दिल्ली की सभी सरकारी सेवाओं में आधार की अनिवार्यता समाप्त होने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।