Delhi Budget 2026: दिल्ली सरकार ने बजट 2026-27 में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी सुरक्षा व सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। इसी कड़ी में ई-ऑटो परमिट योजना शुरू की गई है। जिसके तहत 1,000 महिलाओं को ई-ऑटो चलाने का मौका मिलेगा। जिससे उन्हेंरोजगार के नए अवसर मिलने के साथ ही आर्थिक मजबूती भी मिलेगी।
दिल्ली बजट में महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर फोकस
महिलाओं को 2500 रुपये देने के लिए जल्द खुलेगा पोर्टल
सरकार पूर्व में किए गए अपने वादे को पूरा करने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता देने के लिए बजट में 5100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके लिए जल्द ही एक पोर्टल शुरू किया जाएगा, जहां पात्र महिलाएं आवेदन कर इसका लाभ ले सकेंगी।
9वीं की छात्राओं को मिलेगी साइकिल
महिलाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। 9वीं कक्षा की लगभग 1.30 लाख छात्राओं को मुफ्त साइकिल दी जाएगी, जिससे उन्हें स्कूल आने-जाने में कोई परेशानी न हो। वहीं 10वीं के मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने का भी ऐलान किया गया है।
रानी हाट में दिखेगा महिलाओं का हुनर
महिलाओं के हुनर को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में ‘रानी हाट’ नाम से एक विशेष बाजार भी शुरू किया जाएगा। जहां उन्हें अपने सामान को दिखाने और बेचने का मौका मिल सकेगा। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाने के लिए 33 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर की मुफ्त यात्रा
महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से भी सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। इसके तहत दिल्ली के डार्क स्पॉट्स पर लाइट लगाई जाएगी। इसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार ने बीते दिनों दिल्ली की बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर के लिए पुराने कागजी पिंक टिकट की जगह पिंक सहेली कार्ड' (Pink Saheli Card) लॉन्च किया था। इसके जरिए दिल्ली की महिलाओं और ट्रांसजेंडर नागरिकों के लिए DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इस बजट में सरकार ने 450 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
आयुष्मान भारत योजना में शामिल ट्रांसजेंडर समुदाय
दिल्ली सरकार के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 12,645 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसके अलावा 750 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने के लिए 1,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस बार के बजट में ट्रांसजेंडर समुदाय को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया है। जिसके लिए 202 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
