दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कमर्शियल वाहनों पर ECC चार्ज बढ़ा, अब एंट्री होगी और महंगी

हर साल बढ़ेगा चार्ज

सरकार ने सिर्फ एक बार चार्ज बढ़ाने तक ही इस फैसले को सीमित नहीं रखा है, बल्कि हर साल इसमें 5% की बढ़ोतरी का भी प्रावधान किया गया है। यह बढ़ोतरी हर साल अप्रैल से लागू होगी और इसे लगभग 10 रुपये के आसपास राउंड ऑफ किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट की मुहर

इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी भी मिल चुकी है। कोर्ट ने इसे उचित, न्यायसंगत और जरूरी कदम बताया है। साथ ही स्पष्ट किया है कि जो भारी वाहन दिल्ली में जरूरी काम के लिए नहीं आ रहे हैं, उन्हें शहर के बाहर बने एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि प्रदूषण और ट्रैफिक दोनों को कम किया जा सके।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली अब अनावश्यक वाहन प्रदूषण का बोझ नहीं उठा सकती और ECC बढ़ाकर साफ संदेश दिया गया है कि प्रदूषण फैलाने वालों को अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह सिर्फ राजस्व बढ़ाने का कदम नहीं, बल्कि एक सख्त पर्यावरणीय चेतावनी है, खासतौर पर डीजल वाहनों को हतोत्साहित करने के लिए यह फैसला अहम माना जा रहा है।

दरअसल, साल 2015 में तय किया गया ECC अब प्रभावी नहीं रह गया था। बढ़ती महंगाई और प्रदूषण के स्तर को देखते हुए इसे अपडेट करना जरूरी हो गया था। इस कदम से ट्रांसपोर्टर्स को कम प्रदूषण वाले विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।