'पति की क्षमता से ज्यादा नहीं थोपा जा सकता गुजारा भत्ता', पत्नी की जरूरतों पर दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला

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पति की महज 8 हजार रुपये सैलरी

अदालत ने सुनवाई के दौरान माना कि महिला की यह बात सही है कि यह राशि बेहद कम है, लेकिन पति की कोई अतिरिक्त आय साबित करने के लिए अदालत के समक्ष कोई ठोस दस्तावेज या सबूत पेश नहीं किए गए थे। दूसरी ओर, पति ने अदालत को बताया कि वह एक मेडिकल दुकान पर महज 8,000 रुपये में काम करता है और उस पर तीन बच्चों के पालन-पोषण की भी जिम्मेदारी है। सत्र अदालत ने स्पष्ट किया कि जब पति की वास्तविक आय का कोई पुख्ता प्रमाण न हो, तो न्यूनतम मजदूरी को आधार मानना ही कानूनी रूप से सही तरीका है।

पति समाज के कमजोर आर्थिक वर्ग से-कोर्ट

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की न्यूनतम मजदूरी (लगभग 11,021 रुपये) और दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध 'अन्नुरिता वोहरा' मामले के सिद्धांतों का पालन करते हुए ही यह राशि तय की थी। अदालत ने अपने आदेश में रेखांकित किया कि पति समाज के कमजोर आर्थिक वर्ग से आता है। ऐसी स्थिति में कानून की सीमा यह तय करती है कि व्यक्ति की जितनी क्षमता है, उसे उतना ही भुगतान करने का आदेश दिया जा सकता है। अदालत ने गुजारा भत्ते की राशि में किसी भी बदलाव से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।