Delhi: कागजों में सिमटी बच्चों की सुरक्षा योजनाएं, CAG रिपोर्ट ने खोली सिस्टम की पोल

एकीकृत बाल संरक्षण योजना (Integrated Child Protection Scheme) के तहत बनने वाली संस्थाओं की हालत भी चिंताजनक पाई गई। कई जगहों पर ये संस्थाएं या तो समय पर बनी ही नहीं और जहां पर बनीं भी, वहां ठीक से काम नहीं कर रही थीं। जिला बाल संरक्षण इकाइयों की स्थापना में देरी हुई, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और एडॉप्शन एजेंसियां प्रभावी ढ़ग से काम नहीं कर पाईं। राज्य बाल संरक्षण सोसायटी की तीन साल में केवल एक बैठक होना प्रशासनिक उदासीनता को दिखाता है।

स्टाफ की कमी और बजट की बर्बादी उजागर

स्टाफ की भारी कमी ने स्थिति और खराब कर दी। रिपोर्ट के अनुसार, जिला इकाइयों में 16% से 63% तक पद खाली रहे। वहीं चाइल्ड केयर संस्थानों में 76% तक स्टाफ की कमी दर्ज हुई। कई जगहों पर एक ही अधिकारी को कई संस्थानों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी, जिसका सीधा प्रभाव बच्चों की देखभाल और सुरक्षा पर पड़ा।

वित्तीय प्रबंधन भी कमजोर पाया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि 22% से 38% तक बजट खर्च ही नहीं हुआ, जिससे 8.39 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ। केंद्र सरकार से मिलने वाली अतिरिक्त मदद का भी पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया। बाल गृहों की हालत भी बेहद चिंताजनक पाई गई। कई संस्थान बिना वैध रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे और बुनियादी सुविधाओं जैसे भोजन, कपड़े और बिस्तर में भी कमी थी। शिक्षा के क्षेत्र में भी स्थिति खराब रही, सिर्फ 54% बच्चों को ही औपचारिक शिक्षा मिल पाई।

बाल गृहों की बदहाल स्थिति आई सामने

रिपोर्ट में कहा गया कि Juvenile Justice Act, 2015 के प्रावधानों का भी सही तरीके से पालन नहीं हुआ। निगरानी तंत्र कमजोर रहा, नियमित निरीक्षण नहीं हुए और खामियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। कुल मिलाकर, CAG की यह रिपोर्ट दिल्ली में बच्चों की सुरक्षा और भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। योजनाएं और बजट होने के बावजूद, सिस्टम की सुस्ती और लापरवाही ने बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है।